कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका प्रमुख तिलक परियारले मानवअधिकारको प्रत्याभूति लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व भएको बताएका छन् ।
७५औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले नेपालको संविधानले मानवअधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको बताए । संविधानले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समानुपातिक, समावेशिता र मानवअधिकारलाई संस्थागत गरेको जनाउँदै उनले यसको संरक्षण, संवर्द्धन र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले आज एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै भनेका छन्, “मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धनमा ठोस योगदानका लागि संविधानले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक तथा कानुनी निकायको व्यवस्था गर्नु आफैँमा सन्तोषजनक कुरा हो । यसका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोगसमेत गठन भई क्रियाशील भएका छन् । यसले मानवअधिकारको संरक्षण तथा सम्मानको प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउन मार्गप्रशस्त गरेको छ ।”
मानवअधिकारको प्रत्याभूति गराउन सक्नु लोककल्याणकारी राज्यको प्रमुख दायित्व भएको प्रदेश प्रमुख परियारको भनाइ थियो । यद्यपि यसका लागि राज्यका सबै निकायको साझा बुझाई, काममा एकरुपता र प्रभावकारी गतिविधि सञ्चालन हुन जरुरी रहेको उनले आफ्नो सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
ताजा उपडेट
- बाढीग्रस्त क्षेत्रमा शिव शक्ति बाबाको राहत वितरण
- मुक्तिनाथ विकास बैंक र यातायात व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता, व्यवसायीलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा
- भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १ हजार १२७ पुग्यो, ४ हजार ८५८ अझै सम्पर्कविहीन
- रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अपराह्नपछि मध्यम वर्षाको सम्भावना
- प्रतिनिधिसभा बैठक आज, भोटेकोशी बाढीबारे विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत हुने
- बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारीको जोखिम, उच्च सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्यविज्ञको आग्रह
- भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ३ पुग्यो
- नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा विपद् उद्धार कोषमा १ करोड ५१ लाख सहयोग


ट्रेन्डिङ
खबरमुकाम






