२०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प गएको थियो । उक्त भूकम्पबाट काठमाडौं उपत्यकासहित १४ जिल्लामा क्षति पुग्यो । ०८० कात्तिक १७ गते रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा भूकम्प गयो । यी दई भूकम्पबाट हजारौंले ज्यान गुमाए । लाखौं संरचना भत्किए । हरेक वर्ष बर्खायाममा बाढीपहिरो, डुबान हुने गर्छ । र, ठूलो जनधनको क्षति पुग्छ । 

०८१ असोज १०, ११ र १२ गते देशभर वर्षा भयो । त्यसबाट निम्तिएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट सयौंले ज्यान गुमाए भने सरकारी तथा निजी संरचनामा अर्बौको क्षति पुग्यो । ०८२ असोज १७, १८ र १९ गते पनि लगातार वर्षा हुँदा बाढी, पहिरो र डुबानले वितण्डा मच्यायो । धेरैले ज्यान गुमाए । अर्बौको क्षति पुग्यो । 

भूकम्प वा प्राकृतिक प्रकोपले घर भत्काएपछि पीडितहरु सरकारले दिएको पाल टाँगेर बसे । पछि सरकारले घर बनाउन प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैयाँ दियो । ओढ्ने ओछ्याउने र रासन किन्न पनि शुरुमा दश हजार र पछि १५ हजार रुपैयाँ थपियो । सँगै मृतकका परिवारलाई राहतस्वरुप एक लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । 

कोरोना महामारीका कारण ०७६ चैत ११ गतेदेखि र ०७८ वैशाख १६ गतेदेखि केही महिनाका निम्ति देशभर लकडाउन गरियो । कोरोनाबाट बचाउन सरकारले निःशुल्क खोप दियो र, खाद्यान्नलगायत रासन तथा सरसफाईका सामान पनि बाँडियो । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा ७७ जनाले ज्यान गुमाए । जसमध्ये ४५ जनालाई मात्र शहिद घोषणा गरियो । 

शहिद परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ दिइयो । सँगै मासिक पेन्सन पनि दिनुपर्छ । जेनजी आन्दोलनमा हजारौं मानिस घाइते भएका थिए । उनीहरुको उपचारमा अर्बौ खर्च लाग्यो, जुन सरकारले नै व्यहोर्यो । घाइतेको वर्गीकरण गरेर मासिक ९ देखि १८ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय भइसकेको छ । केही महिनाअघि उपत्यकाको नदी किनाराका सुकुम्बासी हटाइयो । उनीहरुलाई खान र बस्नको व्यवस्था सरकारले गरेको छ । 

सुकुम्बासीलाई तत्काल २५ हजार र मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । मासिक दिइने १५ हजारमा पनि पाँच जनामाथिको परिवार भएमा दुई जनापिच्छे दुई हजार रुपैयाँ थपिनेछ । वालेन्द्र शाह (वालेन) ले मुलुकको नेतृत्व सम्हालेको आउँदो जेठ १३ गते दुई महिना पुग्दैछ । यसअवधिमा सरकारले तीन खर्ब वैदेशिक ऋण लिइसकेको छ । पहिल्येकै ऋण ३२ खर्ब रुपैयाँ छ । जेनजी आन्दोलनमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख र निजीतर्फ २७ खर्ब बराबरको क्षति पुगेको छ । यी संरचना पुनःस्थापनाका निम्ति योभन्दा दोब्बर रकम लाग्नेछ । किनकि पहिलेको तुलनामा महँगी एकदमै बढेको छ । 

फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा २० अर्ब खर्च भएको छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, दुग्ध र उखु किसानको सात अर्ब बक्यौता वर्षौदेखि भुक्तानी गरिएको छैन । देशभरका जेलमा ३२ हजार कैदीबन्दी छन् । उनीहरुलाई सरकारले बिहानबेलुका खुवाउनुपर्छ । मासिक ८० रुपैयाँ दिनुपर्छ भने तीन लाखमाथिको उपचार पनि सरकारले नै गरिदिन्छ । 
 

४२ लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्छन् । मासिक चार हजार रुपैयाँ एक जनालाई दिनुपर्छ । पाँच लाखले पेन्सन बुझ्छन् । उनीहरुले पदअनुसार महिनाको २५ हजारदेखि लाखौं पेन्सन खाने छन् । बहालवाला निजामती कर्मचारी लाखौं छन् । पद हेरेर उनीहरुले मासिक ३५ हजारदेखि लाखौं तलब बुझ्छन् । वर्षमा दुई जोर पोशाक, गाडी, भत्ता, उपचारलगायत सेवासुविधा पनि लिन्छन् । 

यस्तै, लाखौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मी छन् । उनीहरुलाई बिहानबेलुका खुवाउनुपर्छ । पोशाक पनि दिनैपर्यो । हातहतियारलगायत आवश्यक सामग्री पनि किनिदिनुपयर्षे । करार, ज्यालादार, अस्थायी कर्मचारी ७० हजार बढी छन् । उनीहरुको पनि तलब पदअनुसार मासिक ३५ हजारदेखि लाखौं छ । पेन्सनबाहेक सबै सेवासुविधा पाउँछन्, उनीहरुले । 

३८ हजार जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरुले पनि पदअनुसार ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म मासिक तलबभत्ता बुझ्छन् । सेवासुविधा त अलग्गै हुन्छ । जनताले यत्रो वर्षदेखि कर तिरिरहेका छन् । वैदेशिक अनुदान र ऋण पनि उत्तिकै लिइएको छ । रेमिट्यान्स त्यतिकै आइरहेको छ । तर, यो पैसा कता गयो ? जवाफ सहज छ–कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता र सेवासुविधा । सामाजिक सुरक्षा भत्ता । 

०४६ सालअघि मुलुकमा थुप्रै उद्योग, कलकारखाना थियो । दुर्भाग्य छिमेकीलाई धनी बनाउन राजनीतिक दलहरु र सरकारले नै उद्योग, कारखाना बन्द गरिदियो । अथवा निजीलाई बेच्यो । तर, त्यो पैसा खोई ? अहिले नेपाल ग्रै लिष्टमा छ । आउँदो माघ मसान्तभित्र त्यसबाट नहटे नेपाल कालोसूचीमा पर्नसक्छ । तर, वालेन सरकारको यसतर्फ चासो देखिँदैन । ग्रे लिष्ट हटाउन सरकारले केही पनि गरेको छैन । 

उल्टै वैदेशिक ऋण ल्याउनतर्फ सरकार अग्रसर देखिन्छ । सरकार सम्हालेको दुई महिना नपुग्दै त तीन खर्ब ऋण लिने वालेन सरकारले पाँच वर्षमा कति लिन्छ होला ? अब नेपाल विदेशी ऋणको दलदलमा फस्ने निश्चित छ । अर्कोकुरा, विदेशीले यत्तिकै ऋण दिँदैन । नेपाली भूमिमाथि उसको आँखा छ । यसैले, ऋण नतिर्नेबित्तिकै नेपालमाथि वैदेशिक हस्तक्षेप अवश्य बढ्नेछ । 

तबको अवस्थाबारे कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । विडम्बना, वालेन सरकार भने आफ्नै पारामा छ । ऋण ल्याउनै सरकार व्यस्त छ । सरकारको काम जनतालाई काम गर्न सिकाउनु हो । राजस्व संकलन गर्नु हो । सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्नु हो । भ्रष्टाचार वा गैरकानूनी रुपमा आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु हो । 

यसबाट राज्यकोषमा जम्मा हुने रकमबाट विकास निर्माण गर्नु हो । तर, वालेन सरकार ऋण ल्याएर विकासको काम अघि बढाउनदेखि सुकुम्बासीलाई पैसा बाँड्नसम्म अग्रसर देखिन्छ । भोलि देशै नरहे विकासको के अर्थ ? त्यसैले, सरकारले होश पुर्याउन आवश्यक छ । पहिले अर्थतन्त्र बलियो बनाउने हो । त्यसपछि विकास गरेपनि, पैसा बाँडेपनि केही हुँदैन । 

यद्यपि, यहाँ त अर्थतन्त्र निकै जटिल अवस्थामा रहेको बेला सरकारले ऋण लिईलिई विकास गर्न खोजिरहेको छ भने सुकुम्बासीलाई पैसा बाँड्न थालिएको छ । यसको असर केही समयमै खतरनाक रुपमा देखिनेछ । ०४६ सालअघि नेपालको वैदेशिक ऋण थिएन । त्यतिबेला नेपालले विदेशमा खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यो । 

तर, अहिले त नेपाल खाद्यान्नमा पूर्ण परनिर्भर छ । हरेक नेपालीको टाउकोमा लाखौं वैदेशिक ऋण छ । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थका निम्ति देशै सिध्याउने अवस्थामा पुर्याए । नयाँ होस् या पुराना दलले आफ्नो स्वार्थका निम्ति आन्दोलन गर्ने, जनता मार्ने, सत्तामा पुग्ने अनि ऋण लिएर राहत बाँड्ने खेल गर्ने गराउँदै आएका छन् । 
रुषा थापा
भक्तपुर