काठमाडाैँ । विद्युत नियमन आयोग नेपाल सरकारद्वारा गठित नेपालको विद्युत क्षेत्रको नियमन गर्ने स्वतन्त्र नियामक निकाय हो। विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ तथा बिद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरुको शेयरको सार्वजनिक निष्काशन, विद्युत कम्पनीको शेयर संरचना परिवर्तन, तथा विद्युत खरिद विक्री सम्झौतामा सहमति र संसोधनसम्बन्धी आयोगबाट हुने काम कारबाही तथा सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, विश्वसनीय, सेवाग्राही तथा प्रविधि मैत्री रुपले संचालन गर्नका लागि Online Document Management System (DMS) लागु गरेकाे छ। 

आयोगद्वारा मिति २०८१/०९/२४ गते बुधबार माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्‌काको प्रमुख आथित्यमा शुभारम्भ गरिएको "ERC Document Management System (DMS) को शुभारम्भ तथा प्रत्यक्ष प्रदर्शन कार्यक्रम" मार्फत औपचारिक रुपमा उक्त प्रणाली लागू गरिए‌को व्यहोरा सम्बन्धित सम्पूर्णको जानकारीका निमित्त अनुरोध छ। यस सम्बन्धमा, आयोगको ५ वर्षे मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएअनुसार आयोगमार्फत प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई गुणस्तरीय, जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन, तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरु अवलम्बन गर्दै नेपाल सरकारको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई Digitalize गरी कागजरहित बनाउने लक्ष्यअनुरुप प्रविधिको प्रयोग गरी सेवाग्राही मैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ यो Online Document Management System (DMS) प्रणाली लागु गरिएको हो।

उक्त प्रणाली लागू भएसंगै अब उप्रान्त अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा सङ्गठित संस्थाहरुले आयोगबाट सम्पादन हुने शेयरको सार्वजनिक निष्काशन, विद्युत खरिद विक्री सम्झौतामा सहमती तथा संसोधन र शेयर संरचना परिवर्तनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही Document Management System (DMS) प्रणाली मार्फत गर्न सक्नेछन्। अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालाले उक्त प्रणाली आयागका आधिकारीक बबसाइट www.erc.gov.np मा गइ गृहपृष्ठ (Homepage) मा रहका DMIS मा क्लिक गरी Online सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाउन, सार्वजनिक सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीच हुने सूचना आदान प्रदानलाई थप व्यवस्थित तथा सरल बनाउन, कागजरहित नियमन (Paperless Regulation) को अवधारणा स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ आयोगद्वारा प्रविधिमैत्री पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। भविष्यमा आयोगबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा तथा काम कारवाहीलाई पूर्ण रुपले Digitalize गर्ने अभियानमा आयोग प्रतिबद्ध रहेको छ। आयोगले उक्त प्रणाली प्रयोग गर्न सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरुलाई यसै पत्रमार्फत अनुरोध गर्दै यस कार्यमा सम्बन्धित सबैको सहयोग तथा सहजीकरणको अपेक्षा गर्दछ।