काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनको जारी प्रक्रिया रोक्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना आफूले नदेखेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै शर्माले महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेपछि उत्पन्न अन्योलबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले महाधिवेशन नरोकिने चार आधार रहेको पनि बताएका छन् ।

कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उक्त रिटको पेसी भोलि बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।

शर्माका अनुसार, १५ औँ महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने निर्णय पुनरावलोकनको निस्सा पाएपछि गरिएको नयाँ निर्णय होइन । उनले फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि २०८२ चैत ११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले उक्त निर्णय गरेको बताए । वैशाख ४ गतेको अदालतको फैसलामा पनि यही मिति उल्लेख रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले रिट वा पूरक निवेदन दर्ता हुनु र त्यसमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश प्राप्त हुनु फरक विषय भएको बताएका छन् । अदालतले पुनरावलोकनमा रहेको मुद्दालाई मात्र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने पर्याप्त आधारका रूपमा लिने वा नलिने विषयमा विचार गर्ने उनको भनाइ छ ।

पुनरावलोकनको निस्सापछि अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै असहमत नेताहरूको अधिवेशनमा सहभागी हुने अधिकार प्रभावित नहोस् भनेर वडा तहको अधिवेशनको भदौ २ गतेको मिति २२ दिन पछाडि सारिएको पनि शर्माले उल्लेख गरेका छन् । उक्त विषयलाई न्यायमूर्तिहरूले समेत ध्यान दिने उनको दाबी छ ।