काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई सरकारले गरेको नियुक्ति बदर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले बिहीबार श्रेष्ठविरुद्ध उपेन्द्रबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उनको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो ।

यद्यपि, कार्कीले आफूलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै दिएको दाबी भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयसम्बद्ध ‘सार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ अनुसार सार्वजनिक निकायको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुने व्यक्तिको उमेर ३० वर्ष पूरा भएको र ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

श्रेष्ठ ६५ वर्ष उमेर नाघिसकेको अवस्थामा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त भएको र निगमबाट अवकाश पाएको ३४ वर्षपछि पुनः नियुक्ति दिइएको भन्दै कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै श्रेष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष पदबाट मुक्त भएका छन् । अब सरकारले नयाँ प्रक्रियाबाट निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने भएको छ । भने श्रेष्ठ निगमको सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा भने कायम रहनेछन् ।

यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा श्रेष्ठसहित पाँच जनाको नियुक्ति बदर गरेको थियो । गत ३१ वैशाखमा सरकारले निगममा पाँच जना सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।

ती नियुक्तिविरुद्ध पनि कार्कीले नै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पाँचै जनाको नियुक्ति बदर गरेको थियो । श्रेष्ठ यसरी सर्वोच्चबाट नियुक्ति बदर हुने सूचीमा दोस्रोपटक परेका हुन् ।