काठमाडौं । भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै नेपाल भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समिति ले देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । समितिले सरकारसमक्ष १५ बुँदे माग पेश गर्दै ती मागको सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको हो ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले वैकल्पिक पुनर्स्थापना तथा उचित व्यवस्थापनको व्यवस्था नगरी विभिन्न स्थानमा डोजर परिचालन गरिएकाले लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवार अन्यायमा परेको बताए । उनले जेठ ३ र ४ गते बुटवलमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबाट आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिँदै सरकार गम्भीर नभए चरणबद्ध संघर्ष चर्काउने चेतावनी दिए ।

समितिले सर्वोच्च अदालतको आदेशको भावना विपरीत बस्ती हटाउने कार्य जारी रहेको आरोप लगाएको छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा विपन्न परिवारमाथि अमानवीय व्यवहार भएको दाबी गर्दै यसविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गरिने पनि जनाएको छ ।

सल्लाहकार संयोजक विरेन्द्र विकले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई कुनै विकल्प नदिई विस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए । सुरुआतमा शान्तिपूर्ण रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने र त्यसबाट पनि सुनुवाइ नभए आन्दोलनका कार्यक्रम विस्तार गरिने उनले बताए ।

उनका अनुसार जेठ ३० र ३१ गते राजधानी केन्द्रित विरोध प्रदर्शन आयोजना गरिनेछ । त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए सिंहदरबार घेराउ लगायतका थप दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तयारी रहेको समितिको भनाइ छ ।

समितिका प्रतिनिधिहरूले सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन, उचित क्षतिपूर्ति सहित पुनर्स्थापना गर्न तथा जबरजस्ती बस्ती हटाउने कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका वा आत्महत्यामा पुग्न बाध्य भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत तथा न्यायको व्यवस्था गर्न समेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न नागरिक अभियानका प्रतिनिधिहरूले पनि भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समुदायका अधिकार संरक्षणका लागि राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । समितिले आफ्ना मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरे देशभर आन्दोलनको दायरा विस्तार गर्दै जाने स्पष्ट पारेको छ ।