काठमाडौं । सुशासन र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्ने सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को नेतृत्व विवादमा तानिएका जनकराज कालाखेतीलाई सुम्पिएपछि निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भदौ १९ गतेको निर्णयअनुसार कालाखेतीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको हो । जिम्मेवारी पाएसँगै निगमभित्र तथा बाहिर उनको विगत र उनीसँग जोडिएका विवादबारे बहस चर्किएको छ ।

निगमका एक अधिकृतका अनुसार कालाखेतीमाथि विभिन्न विषयमा छानबिनको माग हुँदै आएको छ । निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी पाउनुअघि बयानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेका कालाखेतीले भने आफूलाई कुनै मुद्दा वा अनुसन्धानबारे जानकारी नभएको दाबी गरेका छन् ।

‘जिम्मेवारीमा आएर काम सुरु गरेको छु । तर मुद्दा र अनुसन्धानको विषय मलाई जानकारी भएन। मैले त्यस्तो केही गरेको पनि छैन,’ कालाखेतीको भनाइ छ ।

वाइडबडी प्रकरणमा जोडिएको नाम
कालाखेती नेपाल एयरलाइन्सको चर्चित वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिमध्ये एक हुन् । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाए पनि फैसलाप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग असन्तुष्ट रहेको र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरिरहेको दाबी सामग्रीमा गरिएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा कालाखेतीलाई फेरि निगमको कार्यकारी अधिकारसहितको जिम्मेवारी दिइनुले सरकारको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको निगमका ती अधिकृतको भनाइ छ ।

उनका अनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारी भइरहेका बेला कालाखेतीलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिँदा निगमका कर्मचारीको मनोबलमा समेत असर पर्न सक्छ ।

निजी कम्पनीमा संलग्नताको विषयमा पनि छानबिन
कालाखेती निगमको नायव महाप्रबन्धक रहँदा प्रतिस्पर्धी निजी वायुसेवा कम्पनी बीबी एयरवेजसँग जोडिएको तथा अन्य निजी फर्म तथा कम्पनीमा लगानी वा संलग्नता रहेको विषयसमेत उठाइएको छ ।

पुतलीसडकस्थित चार्टर एकाडेमिक इन्टरनेसनल, पोखराको लक्ष्मी ग्यास उद्योग र काठमाडौँको ५२ नम्बर शेयर ब्रोकर कम्पनीमा उनको संलग्नता तथा लगानी रहेको दाबी गरिएको छ ।

यही विषयमा अख्तियारले भदौ १ गते निगमलाई पत्र पठाउँदै कालाखेतीले अन्य निजी फर्म वा कम्पनीमा शेयर खरिद तथा लगानी गर्न वा सञ्चालक समितिमा रहेर काम गर्न आवश्यक स्वीकृति लिएको वा नलिएकोबारे जवाफ मागेको बताइएको छ ।

एकातर्फ अख्तियारको छानबिन चलिरहेको र अर्कोतर्फ उनै व्यक्तिलाई निगमको नेतृत्व दिइनुले स्वार्थको द्वन्द्व तथा प्रशासनिक निष्पक्षताको विषय उठेको छ ।

मन्त्रालय प्रवेशमा रोक लागेका व्यक्ति नेतृत्वमा
केही समयअघि पर्यटन मन्त्रालयमै प्रवेशमा रोक लगाइएको भनिएका कालाखेतीलाई अहिले निगमको निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिइएपछि मन्त्रालय तथा निगम वृत्तमा निर्णयको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका बेला पनि कालाखेतीलाई निगममा जिम्मेवारी दिइएको सामग्रीमा उल्लेख छ। त्यतिबेला पर्यटन सचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा महाप्रबन्धक चयनका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो ।

नेतृत्व चयन प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न
नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्व चयन प्रक्रिया यसअघि पनि विवादमा परेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले उमेर हदविपरीत ८० वर्षीय महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय बदर गरेको थियो ।

महाप्रबन्धक नियुक्तिसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला कालाखेतीलाई निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिइनुले नेतृत्व चयन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ ।

निगम अहिले आर्थिक संकट, जहाज सञ्चालनको समस्या र व्यवस्थापकीय चुनौतीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा विवादरहित, व्यावसायिक र पारदर्शी नेतृत्व आवश्यक रहेको उड्डयन क्षेत्रका जानकारहरूको धारणा छ ।

तर विभिन्न उजुरी, स्वार्थ बाझिने आरोप तथा विगतका विवादसँग जोडिएका व्यक्तिलाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहित नेतृत्व दिइनुले निगमको सुधार र सुशासनको सरकारी प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी भइरहेको छ ।