काठमाडौं । जेन्जीका नाममा धेरै समूहहरु रहेको भन्दै त्यसलाई एउटै कामय गर्ने प्रयास थालिएको छ । जेन्जी २.० (सवै समूह) राष्टिय समन्वय समितिले सोमबार रिपोर्टस् क्लवमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसका लागि जेनजी समूहका अगुवासँग वार्ता सम्बाद तथा छलफल गरेर आन्दोलनको रक्षा र भावी रणनीति तय गर्न तत्कालै एउटै छातामुनी बस्ने वातावरण बनाउनका लागि १२० जना सदस्य रहेको तदर्थ समितिका साथै एउटा वार्ता समिति र केही विभागहरु घोषणा गर्ने निर्णय भएको जनाइयो ।

सम्मेलनमा समितिका सदस्य सचिव कुन्दन कुशहवाले त्यसका लागि आगामी कार्तिक २३ र २४ गते काठमाडौंमा जेनजी एकताको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने पनि जानकारी गराए । असोज २३, २४ र २५ गते काठमाडौंको नवदुर्गा पार्टी प्यालेसलगायत देशभरबाट तथा प्रवासमा रहेका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाईसँग डिस्कोर्ड मिटिङमार्फत ३९ स्थानमा भएको प्रारम्भिक भेला भएको जानकारी पनि उनले दिए । त्यही भेलाले सम्मेलन गर्ने निर्णय लिएको जानकारी उनले गराए ।

भेलाले जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको नागरिक सरकारलाई पूर्ण रुपमा सफलबनाउन अग्रणी भूमिका खेल्ने, न्यायलय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र सबै आयुक्तहरुले विगतमा भएका राजनीतिक भागबण्डा र शिफारिसका आधारमा नियुक्ति भएको विवादलाई हल गर्न तत्काल बाटो खुल्ला गरेर नागरिक सरकारको काम कारबाहीमा सहयोग गराउन पहल लिनेलगायतको निर्णय गरेको उनले जनाए ।

पत्रकार सम्मेलनमा समितिका प्रवक्ता अविन लिम्वूले सुरक्षा संयन्त्रलाई मजबुत बनाएर उच्च मनोवल कायम गर्न, “जेन–जीफोर्स“ गठन गरी देशैभर सुरक्षाकर्मीसँग हातेमालो गरी शान्ति र भयरहित वातावरण निर्माण गर्ने, त्यसका लागि सुरक्षा संयन्त्रका सबै प्रमुखलाई प्रतिवद्धतासहित सम्बन्धित विभागले समन्वय गर्ने पनि जनाए ।

सरकारलाई कतै अलमलन गरी जेन–जीआन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार काम गर्न सरकारलाई सकेको सहयोग गर्ने, जेन–जीआन्दोलन आह्वानदेखि हालसम्म अलाईन्समा सक्रिय लगभग २० लाख प्रवासका दिदीबहिनी, दाजुभाइ र देशभरबाट जेन्जी आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागीता राख्ने सवैलाई साधरण तथा सक्रिय सदस्यका रुपमा विकास गरी आन्दोलनको रक्षा र विकासका लागि कार्तिक १५ सम्म सबै संयन्त्रहरु जोड्ने निर्णय भएको पनि सम्मेलनमा बतायो । साथै ६० लाख साधरण सदस्य पुरÞयाउने लक्ष्य राख्ने पनि जनाइयो ।

मुलुकमा जेनजी आन्दोलनको जगमा संसद विघटन भई नागरिक सरकार गठन भएको छ, यो सरकारले जेन जीआन्दोलनले उठाएका प्रमुख मुद्धाहरुलाई सम्बोधन गर्दै आगमी निर्वाचन गराउनु प्रमुख कार्यभार रहेको छ, वितरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।