काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको ९ रोपनी ९ आना २ पैस जग्गा २१ वर्षदेखि कब्जा गरिरहेको मारवाडी सेवा समितिले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अवहेलना गरेको छ ।  मारवाडी सेवा समितिले पाटन उच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको न्यायिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउँदै मानहानी गरेको हो । समितिले उच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको आठौँ नम्बर बुँदामा ‘अंग नपुगि फैसला गरेको, इजलासले आफ्ना कानुन व्यवसायीलाई बहस गर्न नदिएको, मुद्दा फैसला हुने अवस्थामा नभएको र हतार हतारमा फैसला भएछ’ भनिएको छ । 

फैसलामा चित्त नबुझे पुरावेदन गर्न पाउने कानुनी अधिकार हुँदा हुँदै समितिले अदालतको न्यायनिरुपण प्रक्रियामाथि नै सवाल उठाएको हो । रिटमा भनिएको छ, ‘उक्त मुद्दामा वहस गर्न हामी बादीको तर्फबाट २ जना र प्रतिबादीहरुको तर्फबाट करीव १० जना कानून व्यवसायीहरु रहनु भएकोमा इजलाशमा दिनको ४ः३० बजे देखि ४ः४५ बजे सम्म अर्थात करीव १५ मिनेट सामान्य छलफल भएपछि, हाम्रा कानून व्यवसायीहरुले बहस गर्न शुरु गरेकोमा इजलाशले तपाईहरुले बहस गर्नु पर्दैन, मलाई सबै कुरा थाहा छ, मैले सबै कुराहरु बुझेको छु म हेरि हाल्छु नि भन्नु भएछ । मुद्दा फैसला हुने अवस्थामा थिएन तर हतार हतारमा फैसला भएछ ।’
 

समितिले रिटमा अगाडि भनिएको छ, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उक्त मुद्दाको पेशी तारेख मिति २०८१।६।१६ गते ९घटस्थापनाको अघिल्लो दिन० तोकिएको थियो । मिति २०८१।६।१६ मा उक्त मुद्दा इजलाश नं. १ को दैनिक पेशी सूचीमा चढेको थियो । उक्त दिन इजलाश नं. १ मा ४ वटा दैनिक पेशी सूँचीको लिस्ट प्रकाशित भएको थियो । हामी निवेदकहरुको मुद्दा चाही तेश्रो लिस्टको सि.नं. १ मा परेको थियो । मुद्दाको क्र।सं। र निवेदनको क्र।सं। जोड गर्दा हामीहरुको मुद्दा चाँहि २६ औं नम्वरमा पर्न गएको थियो । मुद्दा फैसला गर्न अंग पुगेको पनि थिएन ।’
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले असोज १६ गते फैसला गरेपछि मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कौडीको भाउमा कब्जा गरेको पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता भएको हो । 

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमाथि प्रश्न उठाएर मारवाडी सेवा समितिले न्यायिक प्रक्रियाको मानहानी गरेको बताए । ‘अदालतले फैसला गरेर भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको हो । तर समितिले न्यायाधीश र इजलासलाई नै आरोपित गरेर रिट दायर गरेको छ, यो गलत छ । उच्च अदालतले कानुनतः यो विषयमा आदेश गर्न सक्छ ।’