काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा रहेका नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित पदाधिकारीलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

यसअघि उक्त प्रकरणमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अध्यक्ष पाँडेसहित १५ जनाविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएर खोजी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति जारी भएपछि अध्यक्ष पाँडे तथा अन्य सञ्चालकहरूको तर्फबाट सीईओ पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले उनीहरूलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अदालतमा दायर निवेदनमा अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे तथा सञ्चालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कविकुमार टिबडेवाल, दीपांकर उदय, शालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठका नाममा जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको थियो ।

प्रहरीका अनुसार करिब चार अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रकरण सम्बन्धी अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई साउन २५ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । उक्त दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा थप सुनुवाइ हुनेछ ।