काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर हाललाई लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।

उनले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले हालका लागि कर लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार समता करको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसमेत सरकारको रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

नागरिक तहमा समता करप्रति देखिएको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भए त्यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने बताएका छन् ।

उनले विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालका १० प्रतिशत शय्या तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयका १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको दाबी गर्दै सुशासन कायम गर्नु र सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका छन् ।

सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत ३ प्रतिशत समता कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । उक्त कर साउन १ गतेदेखि लागू भएको थियो ।