काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ आजदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । आर्थिक वर्षसँगै सरकारले ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गत १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा ४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ बढी रहेको छ । सरकारले राजस्व संकलन वृद्धि, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने लक्ष्यसहित बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

कुल बजेटमध्ये १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ (५९.८ प्रतिशत) चालु खर्चका लागि, ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ (२०.३ प्रतिशत) पुँजीगत खर्चका लागि र ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ (१९.९ प्रतिशत) वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका अधिकांश नयाँ व्यवस्था आजदेखि लागू भएका छन् । यद्यपि भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा विलासिता करजस्ता केही करका व्यवस्था भने बजेट सार्वजनिक भएकै दिन अर्थात् १५ जेठदेखि लागू भइसकेका थिए ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब व्यक्तिगत वार्षिक आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २९ प्रतिशत तोकिएको छ । साथै, सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ ।

डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा भ्याटको १० प्रतिशत रकम तत्काल क्यासब्याक हुने व्यवस्था पनि आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

त्यसैगरी, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको प्रभावकारी परिचालनका लागि ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राइड सेयरिङ सेवामा आबद्ध सबै व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान पनि लागू भएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत नयाँ शुल्क व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । अब निजी विद्यालयको शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लाग्नेछ भने स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराउने सेवामा पनि ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लागू हुनेछ ।

सरकारले यी व्यवस्थामार्फत राजस्व संकलन बढाउने, डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।