काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई थप अनुशासित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारी कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कार्यालय समयमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, अनुशासनविपरीत सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा सेवाग्राहीसँगको अनुपयुक्त व्यवहारमा कडाइ गरिने भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८३’ लागू गर्दै सबै सरकारी कर्मचारीलाई त्यसको पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।

नयाँ आचारसंहितामा कार्यालयको गोपनीयता कायम राख्ने, मर्यादित पोशाकमा उपस्थित हुने, सेवाग्राहीप्रति शिष्ट र जिम्मेवार व्यवहार गर्ने, सरकारी प्रतिष्ठामा असर पर्ने गतिविधिबाट टाढा रहने तथा कुनै पनि प्रकारको उपहार वा अनुचित सुविधा स्वीकार नगर्ने व्यवस्था समेटिएको  छ।

सरकारले यसलाई सार्वजनिक प्रशासन सुधार अभियानको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसअघि सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधार कार्ययोजनामा कर्मचारी प्रशासनलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक, अनुशासित र नतिजामुखी बनाउने लक्ष्य तय गरिएको थियो । नयाँ आचारसंहिता सोही लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने प्रयासका रूपमा आएको सरकारको भनाइ छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा कर्मचारीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, सेवा प्रवाहमा ढिलाइ तथा अनुशासनसम्बन्धी गुनासो बढ्दै गएपछि सरकार थप कडा नियमनतर्फ अघि बढेको देखिएको छ ।

यसअघि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि छुट्टै आचारसंहिता लागू गरिएको थियो । अहिले भने केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्म कार्यरत सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीलाई एउटै आचारसंहिताको दायरामा ल्याएर प्रशासनिक अनुशासन थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको छ ।