काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा गत जेठ १७ गते भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समितिले संसदीय मर्यादा कायम गर्न सभामुखले आफ्नो विशेषाधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले अमर्यादित, उत्तेजक वा असंसदीय अभिव्यक्ति प्रयोग भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।
त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउनेदेखि आवश्यक परे सम्बन्धित सांसदलाई बैठकबाट निष्कासनसम्मका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लेख भएका आचारसंहिता र संसदीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गराउन सांसद, सभामुख तथा संघीय संसद् सचिवालय सबैले समान रूपमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले सांसदका लागि नियमित अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आचारसंहिताबारे सचेतना बढाउने, दलीय नेता तथा प्रमुख सचेतकको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने, सुरक्षा र प्रविधि व्यवस्थापन सुधार गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अपनाउने सुझाव पनि दिएको छ ।
त्यसैगरी, आचरण अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउने, संसद् सचिवालयको जनशक्ति र प्रविधि क्षमता सुदृढ गर्ने, राजनीतिक दलभित्र अनुशासन र उत्तरदायित्वको संस्कृति विकास गर्ने, नजिर व्यवस्थापन, सीसीटीभी निगरानी र अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सक्रियता बढाउने विषयमा पनि समितिले जोड दिएको छ ।
गत जेठ १८ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले जेठ १७ गतेको घटनाबारे छानबिन गर्न सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । समितिमा प्रतिनिधिसभाका सचिव प्रकाश अधिकारी संयोजक तथा आन्तरिक स्रोत तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बबिता मिश्र र प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गोपाल सिग्देल सदस्य रहेका थिए ।
समितिले घटनास्थलको अध्ययन, श्रव्यदृश्य सामग्रीको परीक्षण, प्रत्यक्षदर्शीको बयान तथा सम्बन्धित कागजातहरूको विश्लेषणपछि प्रतिवेदन तयार गरेको हो । सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन गत जेठ २५ गते सभामुखलाई बुझाएको थियो ।
छानबिनपछि समितिले उक्त घटनामा संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन भएको, नियमावली कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको, सांसदहरूमा संयमताको कमी देखिएको तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा समेत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
ताजा उपडेट
- उपभोक्ता अधिकार संरक्षण सम्बन्धी के छ कानुनी व्यवस्था
- व्यावसायिक संस्थामा राजनीति नगर्न सभामुख अर्यालको सुझाव
- बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँले भदौ ३ मा विश्वासको मत लिँदै
- खगराज भट्ट सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नियुक्त
- नेशनल लाईफको “रेजिङ द बार, रिडिफाइनिङ सक्सेस” : व्यवसाय विस्तारसंगै उत्कृष्ट शाखा र कर्मचारी सम्मानित
- आजको मौसमः मेघगर्जन र चट्याङसहित यी स्थानमा पानी पर्ने
- जेनजी आन्दोलनदेखि युवा नेतृत्वको सरकारसम्मः अब युवाले खोजेको उत्तर के हो ?
- मुक्तिनाथ विकास बैंकको नाइमा एक्सपो लक्षित अटो लोन योजना


ट्रेन्डिङ
खबरमुकाम







