काठमाडौं - भारतले नेपालका एकदर्जन जलबिद्मुत परियोजनाबाट थप २ सय ५१ मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भएको छ । अन्तरदेशीय व्यापार उद्देश्यले भारतको तोकिएको प्राधिकरणले नेपालका १२ जलबिद्मुत आयोजनाबाट उक्त परिमाणमा बिद्मुत निर्यातका लागि स्वीकृति दिएको काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।
नेपालले पहिलो पटक बिहारमा मध्यकालीन बिद्मुत बिक्री सम्झौता मार्फत बिद्मुत निर्यात गर्ने भएको हो । यसले कुल स्वीकृत परिमाण ६ सय ९० मेगावाट ९१६ वटा आयोजनाबाट ९ सय ४१ मेगावाट २८आयोजना पुग्ने छ । यो २ सय ५१ मेगावाट स्वीकृत हुनुअघि नै गत आर्थिक वर्ष १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबर बिद्मुत बिक्री गरी नेपाल खुद बिद्मुत निर्यातकर्ता र खुद राजस्व उत्पादनकर्ता बनिसकेको छ । सन् २०२१ अक्टोबरमा भारतले पहिलो पटक नेपालबाट ३९ मेगावाट बिद्मुत निर्यातका लागि अनुमति दिएको थियो । तीन वर्षभन्दा कम अवधिमा यो आँकडा २४ गुणाभन्दा धेरै बढेको छ । इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको ‘डे अहेड मार्केट’ मा बिक्री गरी नेपालले पहिलो पटक ऊर्जा निर्यात सुरु गरेको थियो । त्यसयता भारतले ‘रियल टाइम मार्केट’ मा समेत पहुँच प्रदान गरेको छ ।
नेपाल बिद्मुत प्राधिकरणले हरियाणा र बिहारका डिस्कमसँग मध्यकालीन बिद्मुत बिक्री सम्झौता पनि गरेको छ । भारतले खरिदकर्ताका लागि जलबिद्मुत खरिद दायित्व (एचपीओ) को एक हिस्साका रूपमा नेपालबाट हुने जलबिद्मुत आयात गणना गर्ने प्रावधान पनि खोलेको छ जसले खरिदकर्तालाई नेपालबाट बिद्मुत खरिद गर्न प्रोत्साहित गर्दछ । नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारतलाई १० हजार मेगावाटसम्म बिद्मुत बिक्री गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यो सम्झौताको पहिलो वर्ष हो र झन्डै १ हजार मेगावाट निर्यात भइसकेको छ ।
यी गतिविधिसँगै नेपाल दक्षिण एसिया क्षेत्रकै प्रमुख जलबिद्मुत निर्यातकर्ता बन्ने बाटोमा छ । बंगलादेशलाई ४० मेगावाट बिद्मुत बिक्री गर्ने सम्झौता टुङ्गो लागी १३ साउनमा हस्ताक्षर गर्ने योजना भए पनि बंगलादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमका कारण स्थगित भएको छ ।
स्रोत : अनलाइन खबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
ताजा उपडेट
- ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनका सामान लिलाम गर्ने तयारी
- प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची
- पश्चिमी वायु सक्रिय : पहाडमा वर्षा, तराईमा गर्मी र हावाहुरीको चेतावनी
- आजको विनिमयदर, कुन देशको मुद्रा कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
- गठबन्धनभित्रको मतभेदले मधेश सरकार विस्तार रोकियो
- सुकुम्बासीका माग सम्बोधन नभए सिंहदरबार घेराउदेखि नेपाल बन्दसम्मको चेतावनी
- शेरबहादुर देउवा र आरजुलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश
- एमालेद्वारा मीन गुरुङले दान दिएको जग्गा फिर्ता



ट्रेन्डिङ
खबरमुकाम





