ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले ८.९९ प्रतिशत स्थिर ब्याजदरमा ग्लोबल ग्रीन आवास कर्जा योजना ल्याएको छ ।
यस कर्जा योजनाअन्तर्गत ७ वर्षसम्मको कर्जा अवधिमा अधिकतम् १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
वातावरणमैत्री गतिविधिहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले बैंकले दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप विभिन्न बैंकिङ्ग सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
यस योजनाअन्तर्गत सहभागी हुने सेवाग्राहीलाई मोबाइल बैकिङ्ग तथा क्रेडिट कार्ड समेत निशुल्क जारी गरिनेछ ।
इको–फ्रेन्डली घर÷भवन र अपार्टमेन्टहरूको निर्माण गर्न, पर्यावरण–मैत्री व्यक्तिगत घर वा आवासीय अपार्टमेन्ट तथा फ्ल्याटहरू खरिद गर्नका लागि यो कर्जा लिन सकिनेछ ।
यसका साथै वातावरणमैत्री उपायहरू अवलम्बन गर्ने क्रममा विद्यमान भवनहरूलाई पर्यावरणमैत्रीमा स्तरोन्नति तथा इको–फ्रेन्डली भवनहरूको मर्मतसम्भारका लागि समेत यस कर्जाको उपभोग गर्न सकिनेछ ।
ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३७९ एटिएम, २७७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्र रहेका छन । ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने बैंक हो जसले विभिन्न सेवा तथा सुविधा सहितका योजना मार्फत आफ्ना ४६ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई, उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरी लावान्भित गरिरहेको छ ।
बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आइरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
ताजा उपडेट
- भारतबाट शेख हसिनाको पत्रकार सम्मेलनप्रति बंगलादेशको कडा आपत्ति
- घर बनाउन सञ्चय कोष सुर्खेतले दियो ३५ करोड ऋण
- ‘ब्लू सर्ज - पावरिंग अहेड टुगेदर पार्टनर्स मीट २०२६’ सम्पन्न गरी यामाहा नेपालका साझेदारहरू स्वदेश फिर्ता
- नाट्टा निर्वाचनका लागि भरत जंग पाण्डेको नेतृत्वमा प्यानल घोषणा
- नेपाल टेलिकमद्वारा महशुल तिर्न बाँकी ग्राहकका लागि छुटको व्यवस्था
- आज पनि धेरै स्थानमा वर्षा, केही क्षेत्रमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना
- ११४ दिनपछि खुल्यो काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय, परिषद् र सेवाग्राहीबीच विवाद
- सुनसरी घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न कांग्रेसको माग

ट्रेन्डिङ
खबरमुकाम






