काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड तथा  ट्रंकलाइनको विद्युत महशुल उठाउने काम विद्युत प्राधिकरणको भएको बताएको छ ।  

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं, १०४ औं तथा १०८ औं बैठकको निर्णय लोडसेडिङ छ घण्टा वा सो भन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा, २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकको महसुल डेडिकेटेड ग्राहकको सरह दर कायम गर्ने निर्णय भएकोमा सोको यकिन मिटर रिडिङबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्नुपर्ने निर्णय नियमन आयोगको सोमबार बसेको २१८ औं बैठकले गरेको हो । 

आयोगको यसअघि ०७८ भदौ २२ मा बसेको १३३ औं बैठकले निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा त्यो निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले प्राधिकरणलाई पुनः निर्देशन दिने निर्णय गरेको पनि आयोगले जनाएको छ । 

आयोगले गरेका निर्णयहरुलाई लिएर प्राधिकरण र उद्योगीहरुले आ–आफ्नो ढंगले आलोचना गरिरहेका छन् । आयोगले टिओडी मिटरको रिडीङ यकिन गर्ने र डेडिकेटेड तथा  ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल उठाउने काम विद्युत प्राधिकरणको भएको पनि स्पष्ट पारेको छ । 

आयोगले मन्त्रिपरिषद, लेखा समिति र अदालतले समेत बक्यौता उठाउनुपर्ने भनिसकेकाले यस सम्बन्धमा आयोगले थप बोल्न नमिल्ने भन्दै सबै जिम्मेवारी प्राधिकरणतर्फ सोझ्याइदिएको छ । प्राधिकरणकै कारण विवाद उत्कर्षमा पुगेको आशयसहित आयोगले मन्त्रिपरिषद, लेखा समिति र अदालतको भन्दा फरक धारणा दिन नमिल्ने भन्दै आयोग पन्छिएको छ ।

‘‘टीओडी मिटरसम्बन्धी जानकार, जिम्मेवार तथा कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैं रहेको पाटन उच्च अदालतको फैसलाले प्रष्ट दर्शाएको हुनाले सोको निर्क्योल स्वयम् प्राधिकरणबाट हुनुपर्ने र सोही बमोजिमका काम कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ,’ विद्युत् नियमन आयोगले उल्लेख गरेको छ । 

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ