काठमाडौं । वर्तमान कर प्रणाली थौरै वैज्ञानीक र प्रगतिशील भएतापनि अपुरो रहेकोले कर प्रणालीलाई सुधार्न जरुरी रहेको नेकपा एमालेकी सांसद तथा संसदको अर्थ व्यवस्था समितिकी सदस्य भगवती चौधरीले बताएकी छन् । आइतबार नगरकोटमा आयोजित न्यायीक कर प्रणालीका नीतिगत वहस कार्यक्रममा सहभागी हुँदै चौधरीले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले आम नागरिकका अत्यावश्यक वस्तुहरुमा समेत कर लगाउनु गलत भएको पनि बताइन् ।

मुल्य अभिवृद्धिकर केही वैज्ञानिक तथा प्रगतिशिल हुँदै गइरहेपनि त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै चौधरीले संसदको अर्थ समितिमा बजेटका बेला अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकमा गर्भनरलाई समेत बोलाएर छलफल हुने पनि बताइन् ।

‘हाम्रो कर प्रणाली केही प्रगतिशिल र वैज्ञानिक त हुँदै गएको छ । तर, त्यसमा धेरै सुधारको खाँचो छ ।’ करका बारेमा सांसदहरु समेत अनविज्ञ भइरहेको अवस्थामा सरकारले जनतालाई प्रष्ट रुपमा बुझाउन नसकेको भन्दै चौधरीले कर सचेतनाहरु राज्यका तीनै तहका निकायहरुले गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही छुटहरु दिएको मदिराजन्य, मादकपदार्थमा कडाई गरिनु सकारात्मक रहेको भएतापनि आम नागरिकका भान्साकोठामा दैनिक प्रयोगहुने वस्तुहरु आलु प्याज लसुनहरुमा पनि कर लगाइनु गलत चौधरीले चर्चा गरिन् ।

‘आम जनताले प्रयोग गर्दे लसुन प्याज, आलुजस्ता वस्तुहरुमा भ्याट लगाउनु गलत हो । यी बस्तुहरु आम्दानी नभएकाले पनि खाने भएकाले उनीहरुलाई असर गरेको छ ।’ सकारात्मक हिसाबले सोच्दा आत्मनिर्भर हुने कुरा भएतापनि यी वस्तुहरुमा तत्कालै आत्मनिर्भर हुन नसकिनेले ब्यापारीहरुबाट किनेर खाँदा उपभोक्तालाई असर गरेको चौधरीको भनाई छ । बरु स्वास्थ्यमा असर गर्ने मदिरा, चुरोट खैनी जस्ता वस्तुहरुमा कर बढाउन चौधरीको सुझाब छ ।

कर प्रणाली बैज्ञानिक, ब्यवहारिक र प्रगतिशिल बनाउने सन्दर्भमा संसदको अर्थ समितिमा बजेटका बेलामा अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंक समेतलाई बोलाएर छलफल गरिएको बताउँदै सांसद चौधरीले राजश्वलाई बैज्ञानिक बनाउने सवालमा विज्ञहरुसँग छलफल र बहस गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।

चौधरीले स्थानीय निकायमा बढी कर उठाइरहेको बताउँदै स्थानीय निकायहरुले सम्पत्ति कर सयौं गुणा बढाउँदा जनता आक्रान्त भएको बताइन् । जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता, मालपोत कर अब्यवहारिक रुपमा ग्रामिण क्षेत्रमा अत्याधिक उठाइरहेको चर्चा गर्दै उनले कुन शिर्षकमा कती कर उठाउनु पर्छ त्यसलाई बैज्ञानिक बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।

छलफलमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद माधब सापकोटाले दलाल पुँजीवादीले वा विचका ब्रोकरहरुले लविङ गरेर अगाडी बढाएका फायलहरु एउटापनि नरोकिएको तर सर्वसाधारणले ल्याएका फायलहरु अख्तियारले, सम्पत्ति सुद्धिकरणले, वन मन्त्रालय, वन विभाग आदीमा अनेक तरहले रोकिइरहेको बताउँदै कर लागूगर्ने सवालमा राज्य निष्पक्ष हुनुपर्ने बताए ।

नेकपा एमालेका सांसद हरिप्रसाद उप्रेतीले हाम्रो व्यवस्था समाजवाद उन्मुख भएपनि कर प्रणाली समाजवाद उन्मुख नरहेको बताउँदै कर प्रणाली संविधान अनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

टाफजा नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्वमन्त्री भिमसेनदास प्रधान, नेकपा समाजवादीकी नेतृ रामकुमार झाक्री लगायत संघ, प्रदेशका सांसदहरुको सहभागीता रहेको थियो ।