काठमाडौँ । मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिका रूपमा अस्थायी संयुक्त सरकारको प्रस्ताव अघि सारेको छ । पार्टीको असोज १६ देखि २१ गतेसम्म बसेको बैठकले सो प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

पार्टीले उक्त कार्यनीतिको आवश्यकता, औचित्य र महत्वबारे अन्तरक्रिया र छलफलका लागि अवधारण पत्रसमेत सार्वजनिक गरेको छ । यस कार्यनीतिका पाँचवटा विशेषताहरू उल्लेख गरिएका छन् ।  

अस्थायी संयुक्त सरकारका काम के हुन त ? भनेर व्याख्या समेत गरिएको छ ।  राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस सरकारले संघर्षका उपलब्धिहरूको रक्षा सहित राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयमा आधारित तात्कालिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नेछ र पुरानो संविधान खारेज गरी दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद, सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी अन्तरवस्तुमा आधारित जनसंविधानको निर्माणका लागि आधार तयार पार्नेछ।’

त्यस्तै उक्त कार्यनीतिको कार्यान्वयनका लागि सर्वप्रथम देशभक्त, क्रान्तिकारी जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरूलाई गोलबन्द गरी राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना र त्यसै सम्मेलनमार्फत क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चाको निर्माणमा जोड दिइएको छ । यस्तो संयुक्त मोर्चा एकातिर त्यसप्रकारका राजनीतिक दल र अर्कोतिर जनवर्ग तथा समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई सम्मिलित गरी बनाइने बताइएको छ ।

यसैगरी पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा बताइए अनुसार सो संयुक्त मोर्चाका मूलतः दुईओटा काम हुनेछन् । संघर्षको साधनको रूपमा संयुक्त मोर्चा र सरकारका रूपमा संयुक्त मोर्चा । त्यसैले प्रारम्भमा संयुक्त मोर्चाले वर्तमान राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाका विरुद्ध संघर्ष गर्नेछ र संघर्षको सफलता पश्चात् त्यसै संयुक्त मोर्चाको सरकार निर्माण हुनेछ ।