नवलपरासी । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बचतकर्तालाई सरकारले अन्याय नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । नवलपरासिमामा स्थापना भएको रेडबुल कारखानाको मंगलबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री डा महतले भने, ‘एक दिन ऋण दिनु समस्याको समाधान होइन । यो बचतकर्तामा पैसा हुन सक्छ। ऋण मिनाहको अर्थ बचतकर्ता बचत गर्न सक्षम हुनुपर्छ । त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? त्यो पैसा फिर्ता प्राप्त गरेर, बचतकर्ताले आवश्यक कभर लिन सक्छ । मुक्तिदाता सरकारले अन्याय सहन सक्दैन ।

उनले भने, ‘मैले सहकारी, वित्तीय संस्था र बैंकबाट धेरै ऋण लिएको छु र तिर्न समस्या भइरहेको छ । त्यसैले अर्थतन्त्र धरासायी भएको प्रचार भइरहेको छ । निस्सन्देह, तिनीहरूले समस्या सामना गरे । समस्याको सामना गर्ने व्यक्तिले यो व्यक्त गर्नुपर्छ । 

‘नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ, बजारमा माग छैन, ऋण लिएको छ, तिर्न नसक्ने चिन्ता छ । पक्कै पनि कुनै समय नेपालको अर्थतन्त्रमा विभिन्न कारणले समस्या आएको थियो, तत्कालीन सरकारसँग सीमित स्रोतसाधन थियो, ठेक्कामुखी टावरमा लगानी गर्न सीमित स्रोतको प्रयोग भएको थियो, राष्ट्र बैंकमा अपार पुँजी प्रवाह थियो, सामान्य बैंकले सस्तो ऋण दिएको भन्दै प्रलोभनमा परे मन्त्री डा महतले भने, ‘कहाँ राख्नु ? सहरले ऋण लिएको सोच र सोचाइको रूपमा पुरस्कार आउँछ । घरको बत्ती अत्याधिक थियो र चिल्लो अत्याधिक थियो । सेयर बजारमा राख्नु पर्यो । केही क्रिप्टोमा पनि रोपिएका छन्। मैले मेरो लगानीको कुनै प्रतिफल पाइनँ । रुट र आपूर्तिमा असन्तुलनका कारण समस्या उत्पन्न हुन्छ । 

थाइल्याण्डमा रेडबुल ब्राण्डको उत्पादन बन्द भएपछि कारखाना नेपालमा आएको अर्थमन्त्री डा महतले बताए । ‘नेपालमा अहिले रेड बुल उत्पादन सुरु भएको छ, यसले रोजगारी दिनेछ । मागअनुसार ट्रिपल सिफ्ट कारखाना सञ्चालन भएमा तीन गुणा रोजगारी बढ्ने छ । यस क्षेत्रको आम्दानी पनि तीन गुणा बढेसँगै देशको राजस्व पनि तीन गुणा बढेको मन्त्री डा महत्कोले बताए ।

‘म आम्दानीको बारेमा धेरै चिन्तित छु, परिवारमा जति धेरै आम्दानी हुन्छ, त्यति नै खर्च गर्ने शक्ति हुन्छ । परिवारले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ। देश ठूलो परिवार हो–परिवार मिलेर बनेको ठूलो परिवार हो ।’ मन्त्री डा महतले भने, ‘देशलाई आयस्रोत र आम्दानीको स्रोत चाहिन्छ। सरकारले जति धेरै आम्दानी गर्छ, त्यति नै हामीले अनुमान गर्न सक्छौं । यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्छ ।

उनले भने, ‘सरकारले कारखाना होइन, निजी क्षेत्रले चलाउनुपर्छ । उद्योगधन्दा उद्यमी नागरिकले सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्छ, गुणस्तर जाँच गर्छ । आदिपति जामको भत्काए मात्र सरकारले गर्छ । यस्तो वातावरणमा धेरै लगानी चाहिन्छ, लगानीपछि रोजगारी बढ्छ । रोजगारी बढेसँगै आम्दानी पनि बढ्छ र आम्दानी बढेसँगै राज्यको राजस्व पनि बढ्छ । राजस्व बढ्यो भने सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आवश्यकताअनुसार पूर्वाधार विकासमा थप लगानी गर्न सक्छ ।

‘निजी क्षेत्रले सडक नबनाए निजी क्षेत्रको आम्दानीको लागत ५० वर्ष पर्खन सकिँदैन । निजी क्षेत्रले सर्वसाधारणलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिन सक्दैन । त्यसैले राज्यले दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्छ । यसलाई स्थापित गर्न स्रोत चाहिन्छ। निजी क्षेत्र उत्पादनमा संलग्न भए श्रोत सृजना गर्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसको यो सिद्धान्त र यो गठबन्धन सरकार चल्नुपर्ने छ, मन्त्रीहरुले भने ।