जनकपुरधाम । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनरत हिन्दूवादी सङ्गठनका प्रतिनिधिबीच १३ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै जारी आन्दोलन स्थगित भएको जनाइएको छ ।

शनिबार राति जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा सम्पन्न वार्तापछि धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले सहमति भएको जानकारी दिएका हुन् । वार्तामा संयुक्त हिन्दू मोर्चाका तर्फबाट हिन्दू सम्राट सेनाको नेतृत्वमा धार्मिक सद्भाव, सामाजिक शान्ति र राष्ट्रिय पहिचानसँग सम्बन्धित १३ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।

सहमतिअनुसार नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफल प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। साथै मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्चलगायत धार्मिकस्थलमा हतियार प्रदर्शन तथा उत्तेजक गतिविधि नियन्त्रण गरिने र ध्वनि विस्तारक उपकरणको प्रयोगलाई आवश्यक धार्मिक गतिविधिमा सीमित रहने गरी व्यवस्थित गरिनेछ।

यस्तै, धार्मिकस्थलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेखीकरण गरिने, विदेशी नागरिक भए सम्बन्धित निकायमार्फत निगरानी तथा व्यवस्थापन गरिने र सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक, साम्प्रदायिक वा जातीय द्वेष फैलाउने व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने सहमति भएको छ ।

सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारको व्यवस्था मिलाउने तथा विभिन्न धार्मिक आयोगहरूको आवश्यकता, औचित्य र कानुनी आधारको पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ । 

त्यसैगरी आन्दोलनमा सहभागी नागरिकहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, नेपाली नागरिकता वितरण प्रक्रियाको छानबिन गर्ने, विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित विषयमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तथा मदरसा, मस्जिद र अन्य धार्मिक संस्थामा प्राप्त हुने आर्थिक स्रोतको अनुगमन गरी पारदर्शिता कायम गर्ने सहमति भएको छ । आवश्यक परे कानुनबमोजिम नियमन तथा कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

वार्तामा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो, प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झा, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साह तथा हिन्दूवादी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।