काठमाडौं । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठनसहित सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको हो ।

टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।

बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रु। १ र रु। २ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टक्मरी गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

यस्तै, नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न दक्षिण कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १८ लाख १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका रूख तथा पोल हटाउन स्वीकृति प्राप्त आयोजनाको हकमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले थप रूख तथा पोल हटाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्नुका साथै ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३’ पारित गरिएको छ ।

आजकै बैठकले बैठकले सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन् ।