काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा गठन गरिएको ‘सम्पत्ति जाँचबुझ तथा छानबिन आयोग’ को कामकारबाही तत्काल अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगको वैधानिकतामाथि गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेको भन्दै अन्तिम निर्णय नभएसम्म आयोगलाई कुनै पनि काम अघि नबढाउन आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार गठन गरिएको आयोगलाई सम्पत्ति विवरण माग्ने वा अन्य कुनै छानबिन प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ ।

अन्तरिम आदेशमा रिटमा उठाइएका विषय गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रकृतिका देखिएको उल्लेख गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै आयोगले कामकारबाही अघि बढाए व्यक्तिको गोपनीयता तथा कानुनी अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने भएकाले यथास्थिति कायम गर्न आवश्यक रहेको भनिएको छ ।

सर्वोच्चले आयोगलाई कुनै पनि व्यक्तिसँग सम्पत्ति विवरण नमाग्न, कुनै कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न तथा हालको अवस्थामै रहनसमेत निर्देशन दिएको छ । रिट निवेदनमा सरकारले गठन गरेको आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार तथा शाही आयोगसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका पूर्व फैसलासँग बाझिएको दाबी गरिएको छ ।

सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले गत वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई २०६२ सालयताका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।