काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ पदाधिकारी टोलीमा सभापति रवि लामिछाने निकट नेताहरूको वर्चस्व देखिएको छ । सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित असिम शाहबाहेक चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका अन्य सबै प्रमुख पदमा लामिछाने पक्षका उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।

सभापति लामिछानेले भने शपथग्रहणपछिको सम्बोधनमा महाधिवेशनमा कुनै पक्ष वा गुट नरहेको दाबी गरेका छन् । पार्टी विधानअनुसार दुई उपसभापति (एक महिला), एक महामन्त्री र दुई सहमहामन्त्री (एक महिला) पदका लागि निर्वाचन गरिएको थियो ।

खुला उपसभापतिमा डा. स्वर्णिम वाग्ले निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। लामो समयदेखि लामिछानेका विश्वासपात्र मानिने वाग्ले हाल अर्थमन्त्रीसमेत हुन् । पदाधिकारी सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने प्रयास सफल नभएपछि निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन गरिएको थियो ।

महिला उपसभापतिमा सोविता गौतम विजयी भएकी छन् । उनले प्रतिस्पर्धी डा. तोषिमा कार्कीलाई पराजित गर्दै पद सुरक्षित गरिन् । कार्कीलाई पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टीका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) निकट नेतृका रूपमा चिनिन्छ ।

महामन्त्री पदमा विपीन आचार्य निर्वाचित भएका छन् । पार्टी स्थापनाकालदेखि नै लामिछानेसँग निकट रहेका आचार्यले मनीष झा, सागर ढकाल र गणेश कार्कीलाई पराजित गर्दै जीत हासिल गरेका हुन् ।

सहमहामन्त्रीमा तर्फ हरि ढकाल र असिम शाह निर्वाचित भएका छन् । ढकाललाई लामिछाने निकट नेता मानिन्छ भने असिम शाह बालेन निकट धारबाट विजयी हुने एकमात्र उम्मेदवार बनेका छन् । शाह हाल बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकारको भूमिकामा छन् ।

महिला सहमहामन्त्रीमा निशा डाँगी निर्वाचित भएकी छन् । उनी पनि सभापति लामिछाने निकटकै नेतृका रूपमा चिनिन्छिन् ।

महाधिवेशनको नतिजाले पार्टीभित्र सभापति लामिछानेको प्रभाव अझ सुदृढ गरेको छ । बालेन निकट मानिने समूहले केही पदमा चुनौती दिए पनि असिम शाहबाहेक अन्य उम्मेदवारले सफलता हासिल गर्न सकेनन् ।

महाधिवेशनका क्रममा केही उम्मेदवारले नेताहरूको नाम जोडेर प्रचार गरेको भन्दै सभापति लामिछानेले अब त्यस्तो अभ्यासलाई निरन्तरता नदिने बताएका छन् । यद्यपि, पदाधिकारीमा बालेन समूहको न्यून प्रतिनिधित्व रहेकाले मनोनयन प्रक्रियामा सबै पक्षलाई समेट्न सभापति लामिछानेमाथि दबाब बढ्ने देखिएको छ ।

नयाँ नेतृत्व चयनसँगै अब रास्वपाले संगठन सुदृढीकरण, आन्तरिक एकता, वैचारिक स्पष्टता तथा आगामी राजनीतिक रणनीतिमा ध्यान केन्द्रित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।