काठमाडौं । देशका सातवटै प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरू बजेट प्रस्तुत गर्न प्रदेशसभा बैठकको तयारीमा जुटेका छन् ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रदेश सरकारलाई प्रत्येक वर्ष असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आज सबै प्रदेशले आगामी वर्षका नीति, कार्यक्रम र खर्चको खाका सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् । स्थानीय तहहरूले भने असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

यसपटक प्रदेश सरकारहरूले कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधार, पूर्वाधार विकास तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरेका छन् । संघीय सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटलाई आधार मानेर प्रदेशहरूले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम तय गरेका हुन् ।

यद्यपि बजेट निर्माणभन्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रदेश सरकारका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अधिकांश प्रदेशले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्दा विकास निर्माणका धेरै योजना अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

पुँजीगत खर्च न्यून रहनु, योजनाको ढिलो कार्यान्वयन र प्रशासनिक कमजोरीका कारण प्रदेश सरकारहरू आलोचित हुँदै आएका छन् । त्यसैले आज सार्वजनिक हुने बजेटले केवल नयाँ कार्यक्रम घोषणा मात्र होइन, खर्च क्षमता वृद्धि र विकासको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट रणनीति पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।