काठमाडौं । सरकारले विस्थापित सुकुम्बासीले आफ्नो व्यवस्था आफैं गर्नु पर्ने निर्णय गरेको छ । सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा विस्थापनमा परेकाहरुलाईलाई पुनर्स्थापनाका लागि प्रति परिवार २५ हजार दिने निर्णय गर्दै आफ्नो व्यवस्था आफैं गर्न भनेको हो ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले विस्थापित भएका परिवारलाई सरकारले एकमुष्ट २५ हजार उपलब्ध गराउने बताए । उनका अनुसार त्यस्ता परिवारलाई सरकारले खानपानका लागि तीन महिनासम्म प्रति महिना १५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउने छ । पाँच जनासम्म सदस्य भएको परिवारलाई मासिक १५ हजार र त्यसभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका हकमा थप प्रतिसदस्य २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने उनको भनाइ रहेको छ ।
पोखरेलले विस्थापित बालबालिका, वृद्ध–अशक्त तथा बिरामीहरूको हकमा होल्डिङ सेन्टर रहेको स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सेवा प्रवाह गरिने बताए । उनले आवश्यक परिवार सङ्ख्याको यकिन गरेर मात्रै सरकारले रकम उपलब्ध गराउने स्पष्ट पारे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
ताजा उपडेट
- हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स बन्यो दोस्रो नेपाल इन्स्योरेन्स फुटसल कपको च्याम्पियन
- एभरेस्ट बैंकको धनगढीमा नयाँ भवनसहित १३४औँ शाखा सञ्चालन
- हुथी विद्रोहीको सैन्य अभियान तीव्र, बाब अल–मन्देब क्षेत्रमा बढ्यो तनाव
- त्रिपुरेश्वर बस आगलागीमा घाइते चालकको मृत्यु, घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन
- प्रतिनिधिसभा बैठक आज, चार संसदीय समितिमा पनि छलफल
- पहिलो विदेश यात्रामा प्रधानमन्त्री शाह, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्दै
- नाडाद्वारा बाढीपीडितका लागि राहत सामग्री वितरण, उद्धार कोषमा १० लाख सहयोग
- रुकुम पश्चिममा २१ मेगावाटको जल्दीगाड जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने


ट्रेन्डिङ
खबरमुकाम







