काठमाडौं । सरकारले एकै पटक १२०० भन्दा बढीको नियुक्ति खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । दुईतिहाइ नजिकको बहुमत रहेको सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलहरुको आडमा नियुक्ति पाएका सरकारी संस्थानहरुका पदाधिकारीहरुलाई एकसाथ हटाउन लागेको हो । यसरी हटाउन लागिएकाहरुमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्तिहरुसमेत रहेका छन् । 

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश प्रमाणिकरण हुनासाथै सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज गर्नेछ । 

सरकारले नियुक्ति खारेज गर्ने निकायहरुमा सार्वजनिक संस्थान, कोष, प्रतिष्ठान, समिति, विकास समिति, बोर्ड, आयोगलगायत रहेका छन् । यसो गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग, आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र लोकसेवा आयोगका सबै अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुलाई हटाइनेछ । 

सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्ने गरेका नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, रेडियो नेपाल, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, दुग्ध विकास संस्थान, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका पदाधिकारीहरुको पनि नियुक्ति खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । 

त्यसैगरी नेपाल पर्यटन बोर्ड, चलचित्र विकास बोर्ड, समाज कल्याण परिषद्, प्रेस काउन्सील नेपाल, विभिन्न विश्व विद्यालयका उपकुलपति, रजिष्ट्रार लगायतका पदाधिकारीहरु, नेपाल खेलकुद परिषद् तथा विभिन्न अस्पतालका विकास समितिहरु पनि खारेज हुनेछन् । 

यस्तै सरकारले नियुक्ति खारेज गर्ने निकायहरुमा सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल ट्रष्ट, नागरिक लगानी कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, गरिबी निवारण कोष, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, नगर विकास कोष, सांस्कृतिक संस्थान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायत रहेका छन् । 

नेपालको प्रशासनिक संरचनामा विज्ञता भन्दा पनि दलीय निकटताले प्राथमिकता पाउने भएका कारण यी सबै निकायहरूमा सरकारले आफ्ना मान्छे पठाउने गरेको थियो । यसले गर्दा कहिलेकाहीँ संस्थाको व्यावसायिकतामा असर परेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ ।