काठमाडौं । वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले नगरको दैनिकीलाई सहज बनाउन संघीय सरकारले अवरोध गरेको आरोप लगाएका छन् । मेयर सिंहले संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ‘हाकिम’को व्यवस्थापनमा असहयोग गरेको आरोप लगाएका हुन् । 

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको करीब एक हप्ता अगाडि गत फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट त्यहाँको हाकिमका रुपमा रेशमलाल कँडेललाई खटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए पनि मेयर सिंहले त्यसमा असहमति रहेको प्रस्ट पारे । संघीय सरकारले खटाएका कँडेललाई महानगरपालिकाले नै हाजिर गर्न नदिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दाबीलाई उनले अस्वीकार गरे । 

जनताको आवश्यकता र विकासमा स्वायत्त निर्णयको अधिकार पाउनु पर्ने स्थानीय निकाय अझ देशको प्रमुख आयश्रोतको सीमा रहेको वीरगंजको महत्वमाथि नै संघीय सरकार गैरजिम्मेवार बनेको भनाइ उनको रहेको छ । खबरमुकाम डटकमले वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह आफैं पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर भएर संघीय सरकारसँग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै विषयमा लडाईं लडेको व्यक्तिले नेतृत्व गरेको सरकारबाट कसरी यस्तो अन्यायपूर्ण क्रियाकलाप होला र ? भनी सोधेको प्रश्नमा उनले आफैं अचम्मित भएको प्रतिक्रिया दिए । 

‘म आफैं अचम्मित छु । संघीय सरकारको चेपुवामा परेका भुक्तभोगी उहाँ आफैं हुनुहुन्छ । स्थानीय निकायकै नेतृत्व गरिसकेको व्यक्तिले अर्को स्थानीय निकायको मर्म बुझ्नु पर्ने हो तर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समेत आर्थिक र प्रशासनी अधिकारको कटौती पो गरियो रे भन्ने सुनेको छु । यस्तो निर्णयले स्थानीय निकायलाई कमजोर बनाउँछ ।’–उनले भने । 

वीरगंज महानगरमा हाल कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा दसौं तहका अधिकृत अरवीन्दलाल कर्णले कार्य गर्दै आएका छन् तर संघीय सरकारले कार्यवाहकको अधिकार कटौती गरेपछि हाल त्यहाँ दैनिक गर्नुपर्ने अत्यावश्यक काम र कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन समेत कठिन भएको बताइएको छ । 

मेयर सिंहले कुन कर्मचारी कहाँको हाकिम बनेर जान्छ, त्यहाँको सामुदायिक विशेषतासँग भिज्न सक्ने क्षमता र स्वभावको छ कि छैन भनेर पनि मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय निकायसँग समन्वयात्मक परामर्श गरेर खटाउनु पर्नेमा हाकिम लाद्ने काम गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हुने गरेको बताए । मधेश नबुझेको र जबरजस्ती लादिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले वीरगंजको प्रशासनिक प्रक्रियालाई चुस्त दुरुस्त हाँक्न नसक्ने दाबी गरे । केही समयको लागि मात्रै रहने र दीर्घकालीन रुपमा टिकाउ नहुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आवश्यकता वीरगंजलाई नभएको पनि उनले बताए । 

‘अरु पालिका र वीरगंजको विशेषता हरेक दृष्टिकोणले फरक छ । संघीय सरकारले महत्व बुझ्नु पर्‍यो । स्थानीय निकायको सफलताको अपनत्व लिनको लागि मात्रै भ्ए पनि संघीय सरकारले समन्वय गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइ दिनु पर्‍यो नि । नत्र त जनताबाट चुनिएर आएको हामीले कसरी जनताको काम चुस्त तरिकाले गर्ने ? स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि संघीय सरकाले गरेको निर्णय हामीले सञ्चार माध्यमबाट पाउनु त दुखको कुरा होइन र ?’–मेयर सिंहले प्रश्न गरे । 

स्मरण रहोस् हालका प्रधानमन्त्री साह काठमाडौंको मेयर भएका बेला पनि संघीय सरकारसँग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै विषयमा चर्को विवाद भएको थियो । आफूले मन नपराएका सरोज गुरागाईंलाई हटाउन खोज्दा पनि उनको केही सिप चलेको थिएन । गुरागाईंको कार्यकक्षमा लगाएको ताला उपप्रमुख सुनिता डंगोलको रोहबरमा फोरिएको थियो । अहिले वीरगञ्जमा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइएको पत्रसमेत नपठाइएको मेयर सिंहको भनाइ रहेको छ ।