काठमाडौं । सरकारले आगामी दुई वर्षको लागि आरोहण रोयल्टी छुट गरेका ९७ वटा हिमालमध्ये १५ वटामा मात्रै आरोहण भएको पाइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागका अनुसार सरकारले यस वर्षको साउन १२ को मन्त्रिपरिषद बैठकबाट आरोहणमा लाग्ने रोयल्टी दुई वर्षलाई छुट दिने निर्णय भएको हो । यी ९७ वटा हिमालबाट पछिल्लो २ वर्षमा जम्मा १४ लाख रुपैयाँ मात्रै रोयल्टी संकलन भइरहेको छ । सरकारले हिमालको प्रवद्र्धन गर्न र थप पर्यटक आकर्षित गर्न कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ९७ वटा हिमालको लागि आगामी दुई वर्षसम्मलाई निःशुल्क आरोहण गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यी हिमाल मध्ये ७७ वटा कर्णाली प्रदेशमा पर्छन् भने बाँकी २० वटा सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाल हुन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र आगामी आर्थिक वर्ष २०८/८४ का लागि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आरोहण खुला भएका ९७ हिमालयका लागि सलामी छुट दिने निर्णयले पर्यटन प्रवद्र्धन हुने र आरोहण नभएका हिमालतर्फ विदेशी आकर्षित हुन सक्ने बुझाइ पर्यटन विभागका निर्देशक हिमाल गौतमको छ । ‘यस अघि पनि २०६५ देखि २०७५ सम्म यी हिमालको आरोहण रोयल्टी छुट गरिएको रहेछ । यी हिमाल प्रवद्र्धन गर्न र पर्यटन व्यवसायमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सरकारले गरेको निर्णय प्रभावकारी हुने अनुमान छ,’ उनले भने सरकारले पर्यटन ऐन २०३५ को दफा ३६ तथा पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली २०५९ को नियम ३२ ले गरेको व्यवस्था अनुसार रोयल्टी छुट दिने र यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । केही दिनमै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुने र रोयल्टी छुटको निर्णय कार्यान्वयन हुने पनि पर्यटन विभागको भनाइ छ ।

पछिल्लो दुई वर्षमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आरोहणका लागि खुला गरिएको ९७ वटा हिमालमध्ये जम्मा १५ वटा हिमालमा जम्मा २१ वटा टोलीका ६८ जना आरोहीहरुले मात्रै अनुमति लिएका थिए । यसबाट पर्यटन विभागले १४ लाख ८ हजार रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको देखिएको छ । पर्वतारोहीहरुको संख्या र सोबाट प्राप्त सलामी दस्तुर अत्यन्त न्यून रहनुका साथै अधिकांश हिमालहरु आरोहण नै नभएको देखिएको छ ।

आरोहण नभएका हिमालमा पर्यटक आकर्षित गर्न र आरोहण भइसकेकामा थप लैजान पनि सार्वजनिक, निजी एवम् सामुदायिक क्षेत्रको समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक रहेको विभागको भनाइ छ । सलामी छुटले मानव विकास सूचकाङ्कमा समेत पछाडि परेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्वतारोहण एवम् पर्वतीय पर्टनको प्रवर्द्धन हुने बुझाइ पर्यटन विभागको छ । रोयल्टी छुट दिएर पर्यटक आकर्षित गर्दा अन्य पर्यटकीय उपज, गन्तव्य र सम्भावनाहरू समेतको उजागर हुन्छ भने रोजगारी सिर्जना र आय आर्जनको बृद्धि हुन सक्छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गर्न सक्छ ।

विभिन्न स्थानीय तह, पर्यटन व्यवसायी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सम्बन्धित सरोकारवालासहितको पटक पटकको अनुरोधबाट सरकारले यो क्षेत्रका हिमाल आरोहणमा लाग्ने सलामी दस्तुर (रोयल्टी)छुट दिएको पनि उल्लेख छ ।