काठमाडौं  । संस्कृति , पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले मारवाडीको नियन्त्रणमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालाको काम रोक्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएका छन् ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री पाण्डे असोजले ३० औँ दिन कोषमा पत्र पठाएर ‘शान्ति सुरक्षाका कारण समस्या भएको’ भन्दै पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गर्ने काम रोक्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ओलिकाई जिल्लाका अमले कार्यकर्ता तथा मारवाडी सेवा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयलले मन्त्री पाण्डेलाई कोष सञ्चालक परिषद्लाई निरन्तर दबाब दिँदै सञ्चालनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न असोज २२ गते पत्राचार गरेका छन् । पशुपति गौशाला धर्मशाला व्यवस्थापन पाण्डेले कात्तिक चौथो गेटमा मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।

खजाना अघि मारवाडीलाई पत्र

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोष मारवाडी सेवा समितिको लेखा पत्र ३० गते बुधबार प्राप्त गरेको छ । बिहीबार बिहान १० बजे कार्यालय खोल्दा उक्त पत्र कोषागारले नपाएको कोषका सदस्यले बताए ।

मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारी र विभिन्न सञ्चारकर्मीले ‘हामिले जितौ, पशुपति धर्मशाला हमराइ हो’ भन्दै पत्र पठाइरहेका छन् । मारवाडी सेवा समितिका अधिकृतलाई मन्त्रालयले खजाना लेखाको पत्र कसरी दियो भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । मारवाडीको पत्र सार्वजनिक भएपछि, मन्त्रालयको गोपनीयतामाथि प्रश्न उठ्यो र धार्मिक नेताहरूले मन्त्रालयमा छानबिन गर्न माग गरे।

पत्रमा ‘व्यहोरामा’ ,‘ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नं. ३३२ मिति २०८१ असोज २३ मा शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने विषयमा गृह मन्त्रालयबाट पत्राचार सहित स्पष्टीकरणका लागि दिइएको पत्र प्राप्त भएको सन्दर्भमा लेखिएको हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को भदौ २० गते बसेको बैठकले निर्णय नं. २. पशुपतिनाथमा समर्पित पवित्र क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएमा परिषद्को बैठकमा भएको निर्णयलाई ध्यानमा राखी उक्त बैठकमा भएको कार्यलाई टुंगो लगाइनेछ उक्त कार्यको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आगामी बैठकसम्मका लागि परिषद्लाई स्थगित गर्न अनुरोध गरी मिति २०८१ कार्तिक ४ गते आइतबार बिहान ९ बजे पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकमा छलफल हुनेछ । यस मन्त्रालयलाई बैठक कोठामा बस्न बोलाइरहेको छु, म पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन , २०४४ को दफा ११ को उपदफा ११.१ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष तथा माननीय मन्त्री जुब्बतको निर्देशनमा आवश्यक कामको लागि अनुरोध गर्दछु ।

गौशाला धर्मशाला पशुपतिनाथको सम्पत्ति

पशुपति क्षेत्र विकास कोष, पशुपति गौशाला, धर्मशाला राज्यको सम्पत्ति भएकाले कानुनबमोजिम फिर्ता ल्याउन माग गरिएको छ । कोशलाको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको गौशाला धर्मशाला नाफामूलक आधारमा सञ्चालन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई कुनै पनि व्यक्ति वा समूहले सहयोग गर्न भनेका छैनन् ।

भौमा प्रदेशको सम्पत्ति कुनै पनि व्यक्ति वा व्यवसायी समूहलाई हस्तान्तरण गर्ने निष्कर्षसहित स्थानीय सरकारसँग सहकार्य शुरु गरिएको कोश्लेले बताए । कोशले पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्वशासित र संगठित संस्थाका रुपमा अखंडित रुपमा सञ्चालन हुने गौशालालाई कानुनबमोजिम सञ्चालन गरिने बताएको छ ।

२०६० जेठ १२ गते भएको सम्झौतापछि जग्गा कब्जामा लिएको पशुपति गौशाला धर्मशालाबारे कोश्ले मारवाडी सेवा समितिले मोहियानीलाई प्रश्न उठाएको छ । NAPIMA मा गौशाला 2021 उल्लेख गरिएको छ। २०४२ मा नापिमाको नाम गाईगोठ र ​​धर्मशाला राखियो। मारवाडी सेवा समिति २०५८ मा दर्ता भएको थियो। ‘यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समाज दर्ता गर्दा २०४२ सालमा नापी निस्सामा उल्लेख भए पनि गाईगोठ र ​​धर्मशालाको नाम मारवाडी सेवा समितिसँग मिलाएर नेपालमा नयाँ संस्था दर्ता भएको देखिन्छ । मोहियानी अधिकार कानुनी अधिकार हो , त्यसैले कानुनबमोजिम मात्रै प्राप्त र निभाइन्छ । गाईशाला धर्मशाला पशुपतिनाथको सम्पत्ति हुनुपर्छ। लोभलाग्दो देखिन्छ ,' कोशले भने।

सरकारले २०२१ मा घर–घरमा गएर जग्गाधनीको नाम, सम्पत्तिको विवरण , किसान र किसानका परिवारको नामावली तयार गर्ने तयारी गरेको थियो । सोही लागत अनुसार नाप्ने समयमा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि अनुसूची नं २ प्रकाशित गरी सोही आधारमा वास्तविक मोहीको पहिचान गरी भूमि सुधार कार्यालयले जोतीलाई अस्थायी अनुमतिपत्र दिएको थियो ।

२०२१ को मापन र २०४२ को सरकारको नयाँ मापनले धर्मशाला क्षेत्रमा मारवाडी समुदायको पहिचान गर्ने मापन नक्सा नभएको देखाएको छ । ‘त्यतिबेला ‘गौशाला धर्मशाला’ भन्ने शब्द गलत सुनेर मारवाडी सेवा समिति नेपाल नामको संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । यो 2058 सालमा हो ,' कोशले भन्नुभयो।

2058 भन्दा पहिले कुनै पनि कानूनी व्यक्ति अस्तित्वमा थिएन। २०५३ मा पारित भएको जग्गा सम्बन्धी चौथो संशोधन बमोजिम २०५८ पछि स्थापित कानुनी व्यक्तिले मोहियानीको हक प्राप्त गर्न पाउने छैन ।

कोषका प्रवक्ता रेवतीरामन अधिकारीले २०४६ साल वैशाख २२ गते तत्कालिन अमलकोट अदालतका प्रमुखले सही छाप लगाइ वितरण गरेको ‘मोही दर्ता प्रमाणपत्र’मा मोही महलमालाई ‘श्रीपशुपति गौशाला धर्मशाला’ उल्लेख गरेको बताए । हाल यस नामको कुनै कानुनी संस्था छैन र अमलकोट अदालत हल कोष छैन, मोही पुर्जामाले उल्लेख गरेको 'गौशाला धर्मशाला' श्री पशुपतिनाथको गौशाला धर्मशाला हो।

राज्य निकायलाई सावधानी

२०६५ चैत ३०, २०६६ वैशाख १४ गते प्रवक्ता अधिकारी दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णयअनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोष , श्री पशुपतिनाथ अमलकोट अदालत र तत्कालीन संस्कृति तथा पुनर्संरचना मन्त्रालयलाई पशुपति गौशालाको सम्झौता नवीकरण गर्न सुझाव पठाएको थियो ।

आयोगको ठेक्कामा समयावधि उल्लेख नभएको र कुनै पनि संस्थाको प्रयोगलाई अनिश्चितकालसम्म निरन्तरता दिनुको कुनै औचित्य नदेखिएको भन्दै वार्षिक ५१ हजारको कोष उल्लेख गरिएको रकम निकै कम रहेको भन्दै समयावधिलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । नयाँ सम्झौता गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

उनका अनुसार आयोगको निर्णय काठमाडौंस्थित विशेष अदालतमा पुगेपछि समितिले ‘अख्तियारको दायरा नरहेको’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र सर्वोच्चले समय घटाएर पुनः वार्ता गर्न आदेश दिएको हो । अवधि र समकालीन रूपमा भाडा निर्धारण।

सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकले पनि ट्रेजरी कमिटीले तिर्ने भाडा न्यून राख्न नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । २०६२-६३ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक लेखा समितिले कोषलाई दिएको निर्देशनमा ‘गौशाला धर्मशाला छ महिनाभित्र आफैँ सञ्चालन गरिसक्ने’ उल्लेख छ । सार्वजनिक लेखा समितिलाई २०७८ को ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन र २०७९ को ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनसहित सोहीअनुसार सुझाव दिइएको छ ।

यस्तो इतिहास

सन् १९९९ मा हरिनारायण नाम गरेका रामकुमार मारवाडीलाई पुजिले पशुपतिमा महिनाको ५ तारिखमा छोडेको तितो नन्दीको दूधको संरक्षणका लागि एक रोपनी र दुई एकड जग्गा उपलब्ध गराएको दस्तावेजविहीन उल्लेख छ । असार, हरिनारायण ।

सबिक पशुपति पञ्चायत वाडा नं. २ 'ए' देखि कित्ता नं. ८३ को चार रोपनी दुइ आना र की। ८५ को चार रोपनी १० आना गरि जम्मा नौ रोपनी नौ आना दोई पैसा जग्गामा कोही पानी मोहि नरेखको तथ्य शब्दकोशको अभिलेखमा देखिन्छ । २०६० सालमा समितिसँग भएको सम्झौतामा छतरमोहीसँग वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ लिने सम्झौता भएको थियो । सहयोग पनि लिइन्छ । धर्मशाला चलाउनका लागि मात्रै समितिलाई दिइएको थियो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले श्री पशुपतिनाथ अमलकोट अदालत कार्यालय (हल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच २०८० जुन १७, २०६० को सम्झौता खारेज गरेको छ । त्यसअघि कोशले सम्झौता खारेज भई २०८० मा सम्झौता भएको थियो। १२ औं दिनमा मारवाडी सेवा समितिसँग पत्राचार गरेँ र समितिले सम्झौता नवीकरण गर्न चासो देखाएको थियो। सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले ‘सम्झौता खारेजको निर्णय उल्टाएर पुरानै स्वरुपमा बहाल गर’ भन्ने शीर्षकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलले १६ गते फैसला सुनाउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न कोष सञ्चालक परिषद्को ढोका खोलेका छन् । समितिले असोज २२ कोस्ले नगरपालिकासँग पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न डाबी नुपाग्नेको निर्णयमा सहमति जनाएको छ ।