
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति हाल संस्थापन दाबी गर्दै आएको बद्री केसी समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ । शुक्रबार साँझ बसेको केसी पक्षको बैठकले सर्वोच्चको फैसला चित्त बुझ्दो नभएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनरावलोकनका लागि भ्याकेट निवेदन दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले फैसलाको पूर्णपाठ आएलगत्तै भ्याकेट निवेदन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । बैठकमा सहभागी केसी पक्षका अधिकांश सदस्यहरुले फैसला चित्तबुझ्दो नभएकाले भ्याकेटमा जानुपर्ने सुझाव दिएसँगै सोहीअनुसार अघि बढ्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै केसी पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्चको फैसलाबारे जानकारी नदिएसम्म कार्यसमितिले काम गर्ने तर दीर्घकालिन निर्णय भने नगर्ने जनाएको छ । बैठकले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार २०७८ माघ १ मा बनेको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले तोकिएको मितिमा चुनाव गराउन सक्नेमा पनि आशंका व्यक्त गरेको छ ।
बैठकमा बोल्दै केसीले अदालतले उच्चस्तरीय समितिमा बिनोद कुँवरको समितिका अध्यक्ष, महासचिव र उपाध्यक्षलाई राखेको तर आफूहरुको तर्फबाट भने अध्यक्षहरुलाई मात्रै राखेको बताएका थिए ।
उनले कानुन संशोधन गरेर गैरआवासीय नेपाली संघ एउटा मात्र गर्नुपर्छ भन्ने मागलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघका दुई कार्यकालका सबै नेतृत्वलाई अधैव घोषणा गरेपछि केसी निकटका कार्यसमितिको बैठक बसेको हो । सर्वोच्चले १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनबाट चयन भएका सबै कार्यसमितिलाई अवैध ठहर गर्दै घलेको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
ताजा उपडेट
- सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स तीन अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित
- जिन्दगी बुझाउने पुस्तक ‘क्रान्तिका अग्रदुत युगकवि सिद्धिचरण’
- जनकपुर साहित्य महोत्सवमा मधेशको राजनीति र सामाजिक संरचनाबारे गहन मन्थन
- भारतीय पर्यटक आकर्षणका लागि रणनीतिक पहल आवश्यक छः मुख्यमन्त्री सिंह
- ज्योति विकास बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालकमा रेशम राज रेग्मी नियुत्त
- यसपालीको बजेट कसैको दबाबमा होइन, नागरिकको राय र सुझावमा बन्नेछ : मन्त्री यादव
- सन नेपाल लाइफद्वारा समता फाउण्डेसनलाई सहयोग
- सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सको बिजनेस रिभीउ मीटीङ्ग सम्पन्न