प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भएको चार महिना पूरा भएको छ । दुई सय ७५ सिटमध्ये जनताले एक सय ८२ सिट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई दिए । निर्वाचनपछि रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको पनि चार महिना पुग्न लागेको छ । निर्वाचनअघि रास्वपाले थुप्रै वाचा गरेको थियो । 

बन्द उद्योग, कलकारखाना खोल्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, वैदेशिक ऋण नलिने, छिमेकले कब्जा गरेका नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने, देशभित्रै हड्पिएका सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनेजस्ता वाचा गरिएको थियो । तर, सरकार गठनपछि ठ्याक्कै उल्टो भयो । 

महँगी र बेरोजगारी झनै बढिरहेको छ  । वैदेशिक ऋण पनि धमाधम लिइँदैछ । वालेन सरकारले नै तीन खर्ब वैदेशिक ऋण लिइसकेको छ । सबैभन्दा गम्भीर कुरा चाँहि के हो भने बालेन सरकार गठनपछि आत्मदाह गर्ने क्रम ह्वात्तै बढ्यो । यो सरकार गठनअघि जति उत्साह थियो, अहिले त्यत्तिकै निराशा छाएको छ । यसले पछिल्ला केही दिनमा आत्मदाह गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । 

गत बिहीबार राहदानी विभागअगाडि मुगुका गणेश नेपालीले आत्मदाह गरे । सोही दिन सर्लाहीमा पनि एक युवकले आत्मदाहको प्रयास गरे भने शनिबार बिहानै काठमाडौंको बुद्धनगरमा एक व्यवसायीले आत्मदाह गरे । उनीहरुको आत्मदाहको कारण हो, गरिबी, बेरोजगारी र आर्थिक मन्दी । तर, यो क्रम अझै बढ्ने चिन्ता देखिएको छ । 

किनकि गरिबी र बेरोजगारी बढ्दो छ भने आर्थिक मन्दीले व्यापार व्यवसाय सबै ठप्प बनेको छ । युवामा झनै निराशा छाइरहेको छ । हिजो उनीहरुले बालेन र रास्वपाप्रति विश्वास गरे । तर, सरकारमा पुगेपछि बालेन र रास्वपाको असली रुप पनि देखियो । उनीहरु पनि पुरानै प्रवृत्तिका हुन् सर्वसाधारण विश्वस्त भइसके । यतिमात्र होइन, बालेन सरकार निरकुंश बन्न खोजिरहेको छ । सरकारविरुद्ध बोल्नेलाई जेल कोच्न थालिएको छ । 

यसले जनताका आवाजमात्र दबाएको छैन, हजारौंको बलिदानबाट ल्याइएको लोकतन्त्र गणतन्त्र नै संकटमा पर्ने देखिएको छ । जनताका पीडा, दुःख, मर्का बालेन सरकार देख्दैन, तर विरोधका आवाज चाँहि सुन्छ, विरोधीलाई दबाउन खोज्छ । पछिल्ला घटनाक्रमले बालेन सरकार असफल भइसक्यो भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ । अब प्रश्न उठ्छ–यो सरकारसँग नैतिकता छ कि छैन ? 

यदि सरकारसँग नैतिकता थियो भने तुरुन्त मार्ग प्रशस्त गथ्र्यो । तर, यहाँ त सरकार पुराना दल र स्थानीय सरकारलाई आरोप लगाउन व्यस्त छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ गणेश नेपालीको आत्मदाहको दोष स्थानीय तहमाथि थुपार्दै पन्छिए । उनले बिर्सिए कि जुनसुकै सरकार भएपनि सरकार हो । र, सबै नागरिक नेपाली नागरिक हुन् । त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । 

विडम्बना, यहाँ त एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप लगाएर सरकार पन्छिने प्रवृत्ति अहिलेपनि कायमै छ । बालेन सरकार सामाजिक सञ्जालको तापबाट उत्पन्न भएको हो । सञ्जालमा युवामा उचालेर आन्दोलनमा उतारियो । त्यसक्रममा ७७ जनाले ज्यान गुमाए । खर्बौको सरकारी सम्पत्ति र निजी संरचना जलाइयो । भदौ २३ र २४ गते बालेन र रास्वपाको मिलीभगतमा कलिला विद्यार्थीको ज्यान लिइयो । देश जलाइयो । 

अहिले युवाहरुले आफैंले आफूलाई आगो लगाउन थाले । अब महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाँहि जेनजी आन्दोलनमा मारिएका ७७ जनाको जिम्मा काँग्रेस र एमालेले लिनुपर्ने दाबी गर्ने बालेन सरकार पछिल्ला दिनमा आत्मदाह गर्नेको जिम्मा लिन तयार छ ? किनकि यी आत्मदाह त बालेन र रास्वपा सरकारमा हुँदा भएको हो नि त होइन र । त्यसैले, अब बालेन सरकारले पनि यी आत्मदाहको जिम्मा लिनुपर्छ । 

यदि बालेन सरकार अझैपनि नसुध्रिने हो भने सरकारविरुद्ध छिट्टै जनता सडकमा उत्रिने छन् । तब जेनजीभन्दा ठूलो आन्दोलन हुनसक्छ । किनकि जनताले दिएको कुर्सी जनताले नै खोस्ने हो । फेरि आन्दोलनको नाममा सरकारी र निजी सम्पत्ति जलाउने सिकाउने उनीहरु नै हुन् । विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीलाई सरकारमा पुर्याउने पनि नेपाली जनता नै हुन् भने बालेनलाई पनि जनताले नै सरकारमा पुर्याएका हुन् । पुराना दललाई त जनताले तीन दशक मौका दिए तर रास्वपालाई दिने छैनन् । 

रास्वपाले निर्वाचनअघि ठूल्ठूला सपना जनतालाई देखाएको मात्र थिएन, सरकार गठनको केही समयमै पूरा गर्ने वाचासमेत गरेको थियो । त्यो वाचा जनताको मन–मस्तिकमा ताजै छ । त्यसैले, अहिले जनता सरकारलाई नियालिरहेका छन् । सरकारका गतिविधि हेरिरहेका छन् । एक सय दिनमा बालेन सरकारले खासै काम गर्न सकेन । तैपनि जनता चुप छन् । तर, यो मौनताको अर्थ जनता चुप लागे भन्ने होइन । यो कुरालाई सरकारले पनि बुझोस् । 

सर्वसाधारण अहिले चुप छन्, किनकि उनीहरुले सरकारप्रति अझैपनि विश्वास राखेका छन् । जुन दिन सरकारले जनतामाथि विश्वासघात गर्छ, जनताका आवाज दबाउन खोज्छ, तब अवश्य जनता चुप लागेर बस्ने छैनन् । त्यसैले, सरकार सचेत गरोस् । स्टन्टबाजीतिर होइन, काम गर्नतर्फ अग्रसर होस् । बालेन सरकार ‘हामीसँग सेना छ’ भनेर ढुक्क छ । जेनजी आन्दोलनमा सेनाले असहयोग गरेकै कारण तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हेलिकप्टर भाग्नुपर्यो । देश जल्नुपर्यो । ७७ जनाले ज्यान गुमाउनुपर्यो ।  

त्यतिबेलाको सरकारलाई सहयोग नगरेको सेनाले वर्तमान सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ भने बालेन सरकारले पनि सेनाका मागहरु पूरा गरिरहेको छ । सरकारी निकायमा धमाधम पूर्वसैनिकहरुलाई नियुक्ति दिइरहेको छ । त्यसो त नेपाली सेना पटकपटक असफल भएको संस्था हो । सेनाले सुरक्षा दिन नसक्दा राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भयो, देशबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो । जेनजी आन्दोलनमा देश जल्यो । 

छिमेकले कब्जा गरेको नेपाली भूमि पनि फिर्ता ल्याउन सक्दैन, सेना । नेपाली जनता स्वयम् सेनाप्रति विश्वास गर्दैनन् । किनकि सेना पटकपटक चुकेको छ । पटकपटक जनताको विश्वास तोडेको छ । अनि सेना प्रयोग गरेर ‘जनता दबाउँछु, शासन गर्छु’ भनेर यो सरकारले नसोचे पनि हुन्छ ।