काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई सरकारी स्वामित्वका कार्यालय र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै प्रयोगमा रहेका सरकारी भवन तथा संरचना खाली गरी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार २०८३ वैशाख २० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनमार्फत निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भइसकेकाले सरकारी भवन प्रयोग गर्ने कानुनी आधार समाप्त भएको छ ।

यसअघि असार २२ गते नै ट्रेड युनियन तथा सम्बन्धित संगठनलाई सरकारी जग्गामा रहेका भवन र अन्य संरचना खाली गर्न पत्राचार गरिएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि मन्त्रालयले पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तीन दिनभित्र संरचना खाली गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यता, युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले भने सरकारले ट्रेड युनियन खारेज नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को बाध्यकारी श्रम महासन्धि–१९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ माथिको छलफलका क्रममा उनले सरकारले ट्रेड युनियनलाई एकीकृत भएर आउन आग्रह गरेको मात्र बताएका हुन् ।

छलफलका क्रममा सांसद रेनुका काउचाले ट्रेड युनियन दलीय संगठन नभई श्रम ऐनअनुसार दर्ता हुने स्वतन्त्र संस्था भएकाले यसको खारेजी अवैधानिक हुने तर्क प्रस्तुत गरेकी थिइन् । त्यसको जवाफमा मन्त्री यादवले सरकारले ट्रेड युनियन समाप्त नगरेको, व्यवस्थापनका लागि एकीकृत हुन आग्रह गरिएको मात्र दोहोर्‍याए ।