काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीका समस्या ५०० दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा समाधान गर्ने नीति सरकारले लिएको बताएकी छन् ।

राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले भूमि समस्यालाई सामाजिक न्यायसँग जोडेर प्राथमिकताका साथ समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

उनले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थान तथा नदी किनारबाट हटाइएका र हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासी परिवारको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको बताइन् ।

मन्त्री रावलका अनुसार तत्काल राहतस्वरूप प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ तथा तीन महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको र भूमिहीन भएको पुष्टि भएका परिवारलाई नागरिकताका आधारमा उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिइन् ।

उनले हालसम्म १ लाख ३ हजार १४० भूमिहीन दलित, १ लाख ८६ हजार ८६० भूमिहीन सुकुम्वासी र ९ लाख ५४ हजार ६५ अव्यवस्थित बसोवासी गरी कुल १२ लाख ४७ हजार ४६९ निवेदन प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइन् ।