काठमाडौं । सरकारले एक सयभन्दा माथिका सामानमा भन्सार शुल्क लिन गरेको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट दैनिक उपभोग्य सामानमा उठाउँदै आएको भन्सार शुल्क नलिन आदेश दिएको हो ।
भारतीय सीमा नाकाबाट सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लगाउने कार्य व्यापार सन्धिका प्रावधानविरुद्ध रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता अमितेश पण्डितलगायतले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ शुक्रबार भएको थियो । वैशाख १४ गते दायर रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले शुक्रबार अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई छलफलमा झिकाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बने लगत्तै सीमानाकामा कडाइ गरिएको थियो । सिमानामा सुरक्षाकर्मीले सामान खोसेका फोटो भिडिओ सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । तर पनि सरकार पछि हटेको थिएन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
ताजा उपडेट
- बाढीग्रस्त क्षेत्रमा शिव शक्ति बाबाको राहत वितरण
- मुक्तिनाथ विकास बैंक र यातायात व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता, व्यवसायीलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा
- भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १ हजार १२७ पुग्यो, ४ हजार ८५८ अझै सम्पर्कविहीन
- रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अपराह्नपछि मध्यम वर्षाको सम्भावना
- प्रतिनिधिसभा बैठक आज, भोटेकोशी बाढीबारे विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत हुने
- बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारीको जोखिम, उच्च सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्यविज्ञको आग्रह
- भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ३ पुग्यो
- नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा विपद् उद्धार कोषमा १ करोड ५१ लाख सहयोग


ट्रेन्डिङ
खबरमुकाम






