काठमाडौँ । श्रमिकको अधिकारको कार्यान्वयनबाट मर्यादित श्रमको प्रवर्द्धन गर्न व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त कार्ययोजना श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मार्गदर्शक सिद्धान्त कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण गरिएकोले मार्गदर्शक सिद्धान्तका विषयलाई नै मुख्यरुपमा कार्ययोजनामा समेटिएको बताएका छन् । श्रम मन्त्रालयले कार्ययोजनालाई लागू गर्न तीनवटै तहमा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

‘विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, दीर्घकालीन र आवधिक योजनामा समावेश भएका विषय, नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अभिसन्धिहरू, नेपाल सरकारका राष्ट्रिय र क्षेत्रगत नीतिहरू, मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समावेश भएका विषयहरू, दिगो विकास लक्ष्य तथा विकाशसील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसाग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू कार्ययोजनामा समावेश भएका छन् ।

कार्ययोजनामा मानव अधिकारको परिपालना, व्यावसायिक क्रियाकलापले मानव अधिकारमा पार्ने प्रभावको रोकथामसम्बन्धी क्रियाकलापहरूलाई पनि समेटिएको छ । ‘पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार, न्यायोचित र अनुकूल कार्य अवस्था, पानी र स्वच्छतासम्बन्धी अधिकार, शिक्षाको अधिकार, सूचनामा पहुँचको अधिकार, विकासको अधिकार, श्रमिकको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको अधिकार, वातावरणीय तथा आदिवासी जनजातिको अधिकार, लैंगिक समानता तथा जातीय भेद्भाव विरूद्धको अधिकार र अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ ।

श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले राष्ट्रिय योजनाको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मानव अधिकारको उल्लंघन भएको अवस्थामा न्यायिक र न्यायिक बाहेकका अन्य संयन्त्रमार्फत सहजरुपमा उपचार र क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने बताए । ‘यसले व्यवसाय र मानव अधिकारको सम्बन्धमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच नीतिगत सामञ्जस्यता कायम हुन्छ । व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा र दिगोपना कायम गर्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग र समुदायको संरक्षण र सशक्तिकरण हुनुको सार्थ नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुन्छ ।

ट्रेड युनियन र निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले यो कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष जोत्सन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको संलग्नतामा नै यो कार्ययोजना बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको बताइन् । ‘सबैभन्दा बढी रोजगारी सुनिश्चितता गर्ने निजी क्षेत्र नै हो । निजी क्षेत्रले श्रमिकको मानव अधिकार सम्मान गर्ने दायित्व हुन्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रले नाफामात्रै हेदैन । सामाजिक उत्तरदायित्व पनि निर्वाह गरिरहेको हुन्छ ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति (जेटियुसी)का अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले यो कार्ययोजनालाई लागू गर्न खबरदारी गर्ने बताएका छन् । ‘मानव अधिकार बिना ट्रेड युनियनले आफ्नो अधिकार पाउँदैन । यो कार्ययोजना अत्यन्त महत्वपूर्ण छ,’ कुँवरले भने, ‘आर्थिक परिवर्तनको लागि मर्यादित काम सिर्जना गर्न यो एउटा आधार बन्न सक्छ ।