दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)  ले मौज्दात रहेको दुग्ध पदार्थका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइदिन कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ । 

दुग्ध पदार्थ अत्यधिक मौज्दात रहेका कारण लामो समयदेखि किसानको भुक्तानी गर्न नसकेको डिडिसीले सो भुक्तानीका लागि ऋणको आवश्यकता रहेको भन्दै कृषि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ । डिडिसीका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाका अनुसार डिडिसीसँग ७२ करोड रुपियाँ बराबरको दुग्ध पदार्थ मौज्दात रहेको जानकारी कृषि मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ । मौज्दात रहेको दुग्ध पदार्थ धरौटी राखेर ऋण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको उनले बताए।

त्यसबापत कम्तीमा ३० करोड रुपियाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको महाप्रबन्धक झाले बताउनुभयो । केही दिनपहिले कृषिमन्त्री डा। वेदुराम भुसालले डेरी उद्योगीसँग छलफल गर्दै मौज्दातका आधारमा आफूले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्ने र त्यसका लागि मौज्दातको तथ्याङ्क मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो । डेरी उद्योगीसँग मौज्दात रहेको दुग्ध पदार्थ बैङ्कमा धरौटी राखेर ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्ने मन्त्री भुसालले आवश्वासन दिनुभएको थियो । 

आग्रह गरेको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो तर हालसम्म निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगीले तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । डिडिसीबाहेकका कुनै पनि उद्योगीले मौज्दातको अवस्थाबारे तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

डिडिसीले मात्र किसानलाई भुक्तानी गर्न ७० करोड रुपियाँ बाँकी रहेको छ भने निजी क्षेत्रका कतिपय उद्योगीले पनि किसानको भुक्तानी दिएका छैनन् । किसानको भुक्तानी दिन कृषिमन्त्रीले उद्योगीलाई पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छन् । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।