खानेपानी मन्त्री यादवको ऐतिहासिक निर्णय: अब प्रत्येक खानेपानी प्रणालीमा क्लोरिनेशन अनिवार्य

खबरमुकाम
२०८१, फागुन १६ शुक्रबार

काठमाडौँ । गुणस्तरीय पानी वितरण सुनिश्चित गर्न अब देशभरका प्रत्येक खानेपानी प्रणालीमा क्लोरिन डोजिङ युनिट अनिवार्य गरिएको छ।
खाद्य तथा पानी मन्त्री माननीय प्रदीप यादवले आज फागुन १५ गते गरेको निर्णयअनुसार अब क्लोरिनेशन प्रक्रिया बिना कुनै खानेपानी प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिँदैन भन्ने देखिनेछ।

मन्त्री यादवले सरकारले खानेपानीको गुणस्तर सुधार गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने र अब देशभरका प्रत्येक खानेपानी प्रणालीमा क्लोरिन डोजिङ युनिट अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए।

“खाना र पानी पर्याप्त छन्, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तिनीहरू राम्रो गुणस्तरका र सुरक्षित छन्। "सुरक्षित पिउने पानी जनताको आधारभूत अधिकार हो र सरकार यसको ग्यारेन्टी गर्न प्रतिबद्ध छ," उनले भने।

मन्त्री यादवले नेपाल सरकारले २०३० सम्ममा ९९ प्रतिशत जनसंख्यालाई सुरक्षित पिउने पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको र संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूसँगको सहकार्यमा क्लोरिन युनिट प्रविधिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बताए।

मन्त्रालयका सचिव ई. प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यका अनुसार यो निर्णय आम नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि सहयोगी साबित हुनेछ। “मन्त्रीले अब प्रत्येक पिउने पानी प्रणालीमा क्लोरिनको मात्रा एकाइहरू अनिवार्य गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। "यो निर्णयले आम जनतालाई सुरक्षित, शुद्ध र गुणस्तरीय पिउने पानी सुनिश्चित गर्नेछ जसले गर्दा पानीजन्य रोगहरूको जोखिम कम हुनेछ," उनले भनिन्।

खानेपानी तथा ढलान व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई. रामकुमार श्रेष्ठले शुद्ध खानेपानीमा पहुँच बढाउन क्लोरिनेशन र प्रवेश बिन्दुहरू बनाउनुपर्ने र यसलाई अभियान र कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, “खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाहरू विकास र सञ्चालन गर्ने सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले आफ्नो खानेपानी योजनाहरूमा क्लोरिनेशन वा अन्य शुद्धीकरण विधिहरू लागू गर्नुपर्छ। यसका साथै खानेपानी प्रशोधन प्रणालीको निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ।

क्लोरिन डोजिङ युनिटहरू अनिवार्य गरिएपछि दूषित पानीबाट हुने रोगहरूको दरमा उल्लेखनीय कमी आउने विश्वास गरिएको छ।