काठमाडौं । बिहीबार अर्थमन्त्री तथा निर्देशक समितिका संयोजक डा प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा तेश्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा सम्मेलनलाई ध्यानमा राखेर तयार पारिएका नीति, कानून र संरचनागत सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन तथा परियोजनाका विषयमा छलफल भएको थियो ।
 
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा महतलेले नेपाल स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट चासो लिएको बताउँदै गम्भीरताका साथ आयोजनाहरू तयार गर्न निर्देशन दिए । ‘विदेशी लगानीकर्ता, नेपाली लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपालीलाई आकर्षित गर्न लगानी आकर्षित गर्ने, कानुनी र नीतिगत सुधार गर्ने अभूतपूर्व अवसर छ, सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने’, अर्थमन्त्रीले भने, ‘लगानीको सरलीकरण, आयोजनाको कार्यान्वयन र सञ्चालन र नाफा फिर्ता गर्ने सरल प्रणाली, लागानीका लागि नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पु¥याउनु सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ ।  

भेटमा मन्त्री डा महतले औंडोले विश्व बैंकलाई सफ्ट लोन (आईडी) उपलब्ध गराउने संस्थाका लागि असार महिनामा नेपालमा सम्मेलन गर्न विश्व बैंक तयार रहेको जानकारी दिए । उनले केही दिनमा औपचारिक पत्र आउने बताए । हालसम्मकै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा हुने भएको छ । सम्मेलनमा विश्व बैंकका अध्यक्षसहित ९२ भन्दा बढी देशका प्रतिनिधि सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको थियो । 

अगाडी, अप्रिल २८–२९ (वैशाख १६–१७) मा सम्मेलन गर्दैछु । यो सम्मेलनलाई उपलब्धिमुखी बनाएमा नेपाल बहुराष्ट्रिय कम्पनी मात्र नभई निजी लगानी पनि बढ्ने सम्भावना छ । त्यसैले छाती फराकिलो बनाउनुपर्ने मन्त्री डा महतले बताए ।  

बैठकमा नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदलका संयोजक एवम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालेले कानुनी तथा नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछिको लागत मूल्य तोक्ने मुख्य सचिव र सम्मेलन कार्यान्वयन समितिका संयोजकको सहभागितामा बैठकमा प्राप्त सहयोग र उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा र ‘नेपाल लगानी सहजीकरण ऐन, २०८०’ परिमार्जन गर्न आपूर्ति संसदीय प्रक्रियामा जानेछ । 

उद्योग, व्यवसाय र प्रतिष्ठानमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध तथा निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका कठिनाइ र शिथिलतालाई हटाउने उद्देश्यले कार्यदलले औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५) , विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), एक ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमि सम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), इलेक्ट्रोनिक व्यवसाय ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन (२०५३), वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७) र वन नियमावली (२०७९) ले विभिन्न प्रावधानमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।   

सोही बैठकमा प्राविधिक समितिका संयोजक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले टेस्रो लागानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने आयोजनाको तयारीका बारेमा प्रस्तुति दिएका थिए । प्राविधिक समितिले आयोजना अध्ययनका विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनालाई वर्गीकरण गरी गृहकार्य अगाडि बढाएर आयोजनाको प्रारम्भिक सूची तयार गरेको छ ।

लगनी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक तथा लगनी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले लगनी सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारीका बारेमा विस्तृत प्रस्तुति दिएका थिए ।

बैठक ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ; उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति; कृषि र पशुपालन विकास; संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन; शहरी विकास; वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु, निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्षहरु – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सहभागिता रहेको थियो ।