Dark

लुम्बिनी : यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई आरक्षण दिने पहिलो प्रदेश

  काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशले पहिलो पटक निजामती सेवामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। ऐनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई १ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ ।

ऐनमा गरिएको पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअनुसार प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्ट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मान्नुपर्ने भनिएको छ । 

यो व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवामा खस आर्य महिला १५ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति महिला ९ र पुरुष ९ प्रतिशत, मधेशी महिला ८ र पुरुष ८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । 

दलित (पहाडी र मधेशी) महिला ८ र पुरुष ७ प्रतिशत, थारु महिला ७ र पुरुष ७ प्रतिशत, विपन्न खस आर्य महिला ३.५ र पुरुष ३.५ प्रतिशत निजामती सेवा अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।

मुस्लिम महिला ३.५ र पुरुष ३.५ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति महिला १.५ र पुरुष १.५ प्रतिशत, पिछडिएको वर्ग÷क्षेत्र, सीमान्तकृत महिला २ र पुरुष २ प्रतिशत र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक १ प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने लुम्बिनी पहिलो प्रदेशसमेत बनेको छ ।

तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी एवं साहसी कदम नेपालको पहलमा प्रदेश निजामती सेवामा १ प्रतिशत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको हो ।

निजामती सेवामा प्रतिनिधित्वका लागि वर्षौंको कोशिश बल्ल कार्यान्वयन भएको अध्यक्ष आनिक रानाले बताइन्। ‘नम्बर थोरै छ, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रयास प्रशंसनीय छ,’साहसी कदम नेपालकी अध्यक्ष रानाले धन्यवाद दिँदै भनेकी छन्,‘धन्यवाद, लुम्बिनी प्रदेश सरकार यो सकारात्मक कदमको लागि ।’

प्रदेशले गरेको यो व्यवस्था उदाहरणीय भएको एशियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले प्रतिक्रिया दिए ।

‘लुम्बिनी प्रदेशले अपनाएको समावेशी चरित्र केन्द्र सरकारले पनि शुरु गरोस्,’ पन्तले भने, ‘अन्य प्रदेश सरकारहरूले पनि पछ्याउन्, यो समावेशी चरित्र स्थानीय तहसम्म लागू होस् ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको परिचयपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ’ भनिएको छ ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई एकभन्दा बढी समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

यो समूहका लागि छुट्ट्याइएको पदमा उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्तिले  आफूले बुझाउने दरखास्त फारामसँग आफू सम्बन्धित समूहका व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने सम्बन्धित निकायबाट जारी भएको तोकिएको कागजात पेश गर्नु पर्नेछ ।

पिछडिएको क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले सोही स्थानीय तहको स्थायी बासिन्दा हो भनी प्रमाणित गरेको कागजात पेश गर्नु पर्ने राजपत्रमा प्रकाशित ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Love
0 %
WOW
0 %
 Like
0 %
Laugh
0 %
Sad
0 %
Angry
0 %

ताजा उपडेट

छुटाउनुभयो कि?

सबै