गोरखा । जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय गोरखामार्फत सञ्चालित थोरै बजेटका धेरै योजना विनियोजना हुँदा अपेक्षाकृत नतिजा देखिने गरी काम हुन सकेको छैन । कार्यालयबाट सञ्चालित योजना धेरैजसो टुक्रे भएकाले देखिने काम हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख मिलन पौडेलले बताए ।
कार्यालयमार्फत चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा मात्र करिब एक सय ५५ वटा योजना विनियोजन भएकामा अधिकांश योजना साना र टुक्रे योजना रहेको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयमा विनियोजन भएकामध्ये ३४ योजना रु १० लाखभन्दा कम बजेटका रहेका छन् । “जनप्रतिनिधिले जनताको माग सम्बोधन गर्नका लागि थोरै बजेटको भए पनि योजना छुट्याउनै पर्ने बाध्यता पनि छ”, प्रमुख पौडेलले भने, ‘‘थोरै लागतमा काम त बजेटअनुसार नै सम्पन्न हुन्छ तर सोचेजस्तो नतिजा देखिने अवस्था भने हुँदैन ।”
कार्यालयमा विनियोजन भएकामध्ये करिब ८२ वटा योजना रु १० लाखको रहेको छ । त्यस्तै ३९ वटा योजना मात्र रु १० लाखभन्दा बढीको रहेको प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । ‘‘विनियोजित बजेट र कार्यक्रम हेर्दा अहिले कार्यालयमा अहिले रहेको दरबन्दी पूर्ण हुँदा समेत कर्मचारी अपुग हुने अवस्था छ”, उनले भने, ‘‘योजना धेरै तर बजेट थोरै हुँदा जनशक्ति धेरै चाहिने र अपेक्षाअनुसार काम देखिन सकिरहेको छैन ।’’
बजेट अनुसारको कार्यान्वयन र गुणस्तर कायम गरेर काम गरे पनि थोरै बजेटमा गरिने कामले जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन पनि नसक्ने र काम भएको पनि नदेखिने गरेको प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । ‘‘थोरै बजेट भएपनि कार्यालयको जनशक्ति पुग्नै पर्ने तथा अनुगमन गर्नेपर्ने हुन्छ, उनले भने, ‘‘तर बजेट थोरै भएका योजना धेरै हुँदा जनशक्तिको खर्च उत्तिनै भएपनि जनशक्ति खर्च भए अनुसारको काम देखिने गरेको छैन ।’’
योजनाको सङ्ख्या हेर्दा कार्यालयमा अहिले भएको दरबन्दीले समेत नपुग्ने अवस्था रहेको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । ‘‘कतिपय बजेटले ५० मिटर बनाउनुपर्ने ठाउँमा १० मिटर मात्र बन्ने गरी बजेट विनियोजन भएको हुन्छ, उनले भने, यसरी काम गर्दा जनशक्तिको अनुगमन, योजना निर्माण लगायतको खर्च उत्ति नै हुन्छ तर नतिजा राम्रो देखिँदैन ।’’
कनिका छरे जसरी बजेट छरेर नजिता नदिने बताए । ‘‘एउटै योजनाका लागि पाँच/सातपटक जानुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ, उनले भने, ‘‘तर थोरै कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा दुई–तीनपटक मात्र प्राविधिक फिल्डमा पठाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
ताजा उपडेट
- एनएमबि सरल बचत फण्ड–इले इकाईधनीलाई आकर्षक प्रतिफल वितरण गर्ने
- नेपाल सरकारको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ अब खल्तीमा
- स्मार्ट टेलिकम ऋण प्रकरणः इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पाँडेसहित पदाधिकारीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश
- महानगर र उपमहानगरमा ३ करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजतपत्र अनिवार्य
- प्रतिनिधिसभा बैठक आज, पाँच विधेयक प्रस्तुत हुने
- ‘अमेरिकासँग प्रशस्त गोला–बारुद छ, सूचना चुहाउनेलाई कडा कारबाही हुन्छ’
- आज पनि देशभर वर्षाको सम्भावना, बाढी–पहिरोको जोखिम बढ्ने
- आज कुन देशको मुद्रा कतिमा हुँदैछ कारोबार ? यस्तो छ विनिमयदर

ट्रेन्डिङ
खबरमुकाम







