काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी सङ्घले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ४० हजार विद्यालय कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारका दरबन्दीमा राखी सङ्घीय सरकारबाट सेवा सुविधा दिन माग गरेको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सरोकार भएका संस्थाका प्रतिनिधिसँग सुझाव लिने क्रममा आज आयोजित बैठकमा सङ्घका अध्यक्ष शशीकुमार केसीले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको पद, श्रेणी र तह निर्धारण गरी हालसम्म कार्यरत सबै खालका कर्मचारीको समायोजन गरी प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

विधेयकको दफा १०८ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदामा बखतसम्म कार्यरत रहेका विद्यालय कर्मचारी स्वतः दरबन्दीमा समायोजन हुनेछन् र ऐन प्रारम्भ भएपछि विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीको प्रबन्ध गरिने’ भनी थप गरिनुपर्ने  तथा शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा कार्यरत कर्मचारी आन्तरिक परीक्षाबाट स्थायी गरिनुपर्ने व्यवस्था राख्न आग्रह गरेका छन् ।

अध्यक्ष केसीले सोही दफामा उपदफा ४ थप गरी सर्वाेच्च अदालतको बमोजिमको सर्भिल ल कार्यान्वयन हुने उल्लेख हुनुपर्ने, कार्यालय सहायक (नासु, खरिदार) कुन तह हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने, कार्यालय सहयोगीको तह स्पष्ट हुनुपर्ने, उमेर हद पुगेर सेवाबाट अवकाश भएका विद्यालय कर्मचारीको सेवा अवधि गणना गरी उपदानको व्यवस्था हुनुपर्ने र परीक्षा नदिइ अवकाश लिन चाहने वा परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएमा उपदानको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

विधेयकको दफा १०९ मा सुविधासहित सेवाबाट बिदा हुने विद्यालय कर्मचारीले सञ्चित, बिरामी, घर बिदा र औषधि उपचार खर्च तथा उपदान बापतको रकम प्रचलित कानुनबमोजिम पाउनेछ भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने तथा सोही दफाको १.१. मा थप गरी विद्यालय कर्मचारीलाई हालसम्म कुनै पनि सेवा सुविधा उपलब्ध नभएकाले लामो अवधिदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई मर्का पर्न जाने हुँदा २० वर्षे मापदण्ड हटाउनुपर्ने सङ्घको माग रहेको छ ।

यस्तै विधेयकको दफा २४ को उपदफा ५ मा सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या र विद्यालयमा सञ्चालित कार्यक्रमका आधारमा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी रहने उल्लेख हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।