काठमाडौं । नेपाली व्यवसायीले भारतीय बैंकबाट कर्जा पाउने भएका छन् । भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)को मौद्रिक नीति समितिले भारतका अथोराइज्ड डिलर बैंक र तिनका विदेशी शाखाहरूले नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका नागरिकहरूलाई भारतीय रुपैयाँमा ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राको नेतृत्वमा रहेको मौद्रिक नीति समितिले गत बुधबार यस्तो व्यवस्था गर्ने घोषणा ग‍रेको हो । भारतीय केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनियम व्यवस्थापन ऐनअन्तर्गतका नियमावलीलाई क्रमैसँग उदारीकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको राफसाफ भारुमा गर्ने योजनाअनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यद्यपि, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन नियमावलीमा चाँडै नै संशोधन गरेर घोषित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने योजना भारतीय केन्द्रीय बैंकको छ । केन्द्रीय बैंकको यो पहलले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतीय रुपैयाँ र स्थानीय मुद्रामा कारोबार गर्न सजिलो बनाउने बताइएको छ । विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐनअन्तर्गतका नियमहरू क्रमशः सरल बनाउने कदममा भारतीय बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलतामा विदेशी नागरिकलाई पहुँच दिलाउनुले थप समर्थन गर्ने बताइएको छ । भारतले अमेरिकी डलरमा निर्भरता घटाउन पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारु प्रयोगलाई प्रबद्र्धन गरिरहेको छ ।

भारतीय रुपैयाँ प्रयोग गर्न प्रोत्साहन मिलोस् भनी उसले यो कदम चालेको हो । अन्य देशका बासिन्दाले पनि भारतीय रुपैयाँमा तरलता पाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु यो अभियानको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको आरबीआईको भनाइ छ । यो नियन्त्रित तरिकाले चालिएको कदमले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार सजिलो बनाउने आरबीआईले जनाएको छ । पछिल्ला केही वर्षमा आरबीआईले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतीय रुपैयाँको प्रयोग बढाउन विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ । अमेरिकी डलरजस्ता बलिया मुद्रामा निर्भरता घटाउने उद्देश्यका साथ उसले नयाँ कदम चालेको हो । विश्वका अन्य देशहरूले पनि व्यापारमा विविधता ल्याउने प्रयास गरिरहेको सन्दर्भमा भारतले यो निर्णय गरेको हो । अथोराइज्ड डिलर बैंकमार्फत भारतीय रुपैयाँमा ऋणको पहुँच बढाउँदा क्षेत्रीय व्यापारिक सम्बन्ध बलियो बन्ने, कारोबार खर्च घट्ने र मुद्रा स्थिरता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । भारतको यो कदमसँगै भारतीय बैंकिङ प्रणालीमा रहेको स्थिर ब्याजदरको लाभ नेपाली व्यवसायीले लिन पाउनेछन् । साथै नेपाली व्यवसायीले भारतीय पार्टीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी सहज हुनेछ । यसले भारतबाट हुने आयातलाई झनै बढाउनेछ । यसैगरी नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग घट्नेछ ।

भारतीय रुपैयाँको अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई अघि बढाउने प्रयाससँगै मौद्रिक नीति समितिले प्रवासी भारतीयहरूका लागि पनि कतिपय नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ:
१) व्यापार र ऋण नियम सरलीकरण: बाह्य वाणिज्यिक ऋण प्रणालीलाई सरल बनाउने र गैरआवासीय भारतीयहरूलाई भारतमा व्यवसाय खोल्न सजिलो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
२) रुपैयाँको प्रयोग विस्तार: विशेष रुपैयाँ भोस्ट्रो खातामा रहेको रकम अब कम्पनीका बन्ड र कमर्सियल पेपरमा लगानी गर्न सकिनेछ । साथै, आरबीआईले प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशका मुद्राका लागि पारदर्शी सन्दर्भ दर पनि उपलब्ध गराउनेछ ।
३) निर्यातकर्ताका लागि लचिलो व्यवस्था: आईएफएससी खातामा रहेको रकम फिर्ता पठाउने समयसीमा १ महिनाबाट बढाएर ३ महिना बनाइएको छ । त्यस्तै, मर्चेन्टिङ ट्रेडको विदेशी मुद्रा अवधि ४ महिनाबाट बढाएर ६ महिना गरिएको छ ।
४) लगानी सीमा वृद्धि: सूचीबद्ध भारतीय कम्पनीहरूमा विदेशी लगानीकर्ताको व्यक्तिगत लगानी सीमा ५५ बाट बढाएर १०५ पु‍र्याउने र संयुक्त रूपमा १०५ बाट २४५ पु‍र्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
५) रकम पठाउने नियम पुनरवलोकन: लिबरलाइज्ड रेमिटेन्स स्किम अन्तर्गत बाहिर पठाइने रकम सन् २०२५ मा ३० अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुगेको छ । त्यसैले आरबीआईले नियमहरू सरल बनाउने र रुपैयाँमा नै रकम पठाउने प्रोत्साहन दिने तयारी गरेको छ ।
६) डिजिटल भुक्तानीमा पहुँच: अब प्रवासी भारतीयहरूले आफ्ना एनआरई र एनआरओ खातासँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल नम्बरमार्फत यूपीआई प्रयोग गर्न सक्नेछन् । बैंकहरूलाई पनि सीमापार कार्ड कारोबार प्रमाणीकरणलाई लचक बनाइएको छ ।

यी सबै उपायहरूले आरबीआईको उद्देश्य स्पष्ट पार्छ । प्रवासी भारतीयहरूलाई भारतको वित्तीय प्रणालीसँग अझ नजिक ल्याउने र रुपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग बढाउने । व्यवसाय सुरु गर्न सजिलो बनाउने, लगानी सीमा बढाउने, रकम पठाउने नियम सुधार्ने र डिजिटल भुक्तानी पहुँच बढाउने यी कदमहरूले प्रवासी भारतीयहरूको सहभागिता भारतको आर्थिक वृद्धि र वित्तीय बजारमा अझ मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।