
खबरमुकाम । सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद उपेन्द्र यादवले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई दिएका अधिकार आफूसँगै राखेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद यादवले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै नीति कार्यक्रमका कतिपय विषय विरोधाभाषी रहेको बताए ।
‘१७ भन्दा बढी ठाउँमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले नियन्त्रण गर्ने र दिने जस्तो व्यवस्था राख्न खोजिएको छ । यो भनेको संघीयताको मूल मर्म र भावना विपरीत हो । प्रदेशहरू संघका पार्टनर (साझेदार) हुन्, इकाई होइनन् । नीति तथा कार्यक्रमले संघीयता विरोधी भाव बोक्ने काम गरेको छ,’ उनले भने ।
नीति तथा कार्यक्रममा संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख रहेको तर त्यो कसरी भन्ने नलेखिएको यादवले बताए । नीति तथा कार्यक्रममा संघीय संचरना बलियो बनाउने र संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भन्ने उल्लेख भए पनि त्यसको कार्यान्वनका लागि चासो र नीति सरकारसँग नभएको यादवले बताए ।
संघीयताको संरचना नै त्रुटिपूर्ण छ, यसलाई सुधार गर्ने कि नगर्ने ? संघीयतामा प्रदेशहरूको नामाकरण खोलानाला,खोल्साहरूबाट गरिएको छ । यसलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा गर्ने कि नगर्ने ? सच्याउने कि नसच्याउने ?,उनले प्रश्न गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारहरू प्रहरी र कर्मचारीविहीन भएको तर सरकारले त्यसको समाधानका लागि निर्णय नलिएको उनको भनाइ थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
ताजा उपडेट
- पूर्वराजाविरुद्ध झलनाथको हुँकारः नारायणहिटीमा गएर मुकुट लगाउने सपना नदेखे हुन्छ, राजतन्त्र फर्किनेवाला छैन
- नेपालमा लगानीका लागि भियतनामलाई चेम्बर अफ कमर्सको आग्रह
- नबिल बैंकको ३८ नयाँ शाखा सञ्चालनमा
- अरुण तेस्रोकै ढाँचामा तल्लो अरुण अगाडि बढाउन पिडिएमा हस्ताक्षर
- नेपालसँगको सीमा समस्या समाधान गर्छौं : मोदी
- अब आइएमई पे मा जम्मा रु १४ मा आइफोन १४ जित्ने मौका
- हैदराबाद हाउसमा प्रचण्ड–मोदी वार्ता
- नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय वार्ता