६ चैत । राष्ट्रपति चुनावको क्रममा बनेको नयाँ सत्ता गठबन्धनका कारण प्रदेश सरकारहरु पनि संकटमा छन् । पुस १० गते नेकपा एमाले नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रपति चुनावसम्म आइपुग्दा नयाँ गठबन्धनमा सामेल भएका छन् ।

नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको एमाले समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा पुगेको छ भने प्रचण्डलाई सुरुमा प्रधानमन्त्री नछाड्दा प्रतिपक्षी बनेको तर विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेस सत्तापक्षको बेञ्चमा देखिएको छ ।

नयाँ गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल विजयी भएका छन् । उपराष्ट्रपतिमा पनि गठबन्धनबाटै उमेदवार बनेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित भइसकेका छन् ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज (सोमबार) विश्वासको मत लिँदै छन् । प्रधानमन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको एमाले र राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

विश्वासको मतपछि मन्त्रालय भागबण्डा, संवैधानिक पदको भागबण्डा, प्रदेश सरकारलगायतका विषयहरु पनि शीर्ष नेतृत्वले नै टुंग्याउनेछन् । संघले प्रदेश सरकार हेरफेरको पनि निर्णय गर्ने भएपछि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा गएका सांसदहरुले आ–आफ्ना दलका नेतासँग सरकारको नेतृत्वको माग पनि सुनाएर आएका छन् ।

‘हामीले दुई–दुईपटक एमालेलाई मुख्यमन्त्री बनायौँ, एकपटक कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री बनाइसक्यौँ, अब हाम्रो पालो हो । गण्डकीको मुख्यमन्त्री हामीले पाउनुपर्छ,’ माओवादी संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व अहिले एमालेले गरिरहेको छ । एमालेका २२, माओवादीका ७ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का २ गरी ३१ सांसदको समर्थनको बलमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि ‘आकस्मिक परिस्थिति भन्दै संघ सरकारबाट बाहिरिएको राप्रपाले गण्डकीमा भने समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।

प्रदेशका हकमा पनि केन्द्रकै निर्णय लागु हुने भनेर राप्रपाले विज्ञप्ति निकाले पनि ‘पर्ख र हेर’ को नीति अवलम्वन गर्दै राप्रपाले अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको छ ।
राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिनासाथ अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ । कारण, ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार टिकाउनको लागि ३१ सांसदको बहुमत आवश्यक पर्छ । राप्रपा वर्तमान सरकार टिकाउनको लागि निर्णायक छ र उसले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म यही सरकारले निरन्तरता पाउँछ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा मत दिन जाँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरेका नेता चुमानले विश्वासको मत लिनासाथ केन्द्रबाट नै प्रदेश सरकारबारे केही निर्णय आउने संकेत गरे । केन्द्रबाट निर्णय आउँदा गण्डकीको हकमा सरकारको नेतृत्व माओवादीले पाउनुपर्छ भन्ने माग राखिएको उनले बताए ।

‘अब केही निर्णय त पक्कै आउला । निर्णय आउँदै गर्दा गण्डकी सरकारको नेतृत्व चाहिँ माओवादीले पाउनुपर्छ । यो कुरा स्पष्ट रुपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भनेका छौँ,’ चुमानले बताए ।

सत्तारुढ गठबन्धनबाट नै निर्णय आइसकेपछि प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने उनको भनाइ छ । संघमा प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेले प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व नछाडेको खण्डमा भने माओवादीले नै समर्थन फिर्ता लिनेछ । सरकारमा सामेल माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले संविधानको धारा १८८ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

१८८ (२) मा उल्लेख छ–मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।

माओवादीले नै समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै नयाँ सरकारको प्रक्रिया थालनी हुने हुँदा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भने शान्त नै बसेको छ । उसले पनि केन्द्रको गठबन्धनको निर्णय कुरेको छ । 

माओवादी मुख्यमन्त्री भएका ठाउँमा सरकार यथावत रहेको खण्डमा एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकारमात्र हेरफेर हुन्छन् । एमाले सरकारबाट बाहिरिएका ठाउँमा आफूले सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेसको तयारी छ ।

‘गण्डकीमा माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै नयाँ सरकार बन्छ । त्यसकारण माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म केही बोल्न जरुरी छैन,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने ।

केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि गण्डकीमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने ती सांसदले बताए । उनले भने, ‘माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन्छ । त्यसपछि विश्वासको मतको प्रक्रियामा जान्छ । कांग्रेस चाहिँ अहिलेसम्म यो विषयमा प्रवेश गरेको छैन ।’