Dark

ओलीलाई अध्यक्ष मान्न हुन्न भन्नेमा रावल, भुसाल लगायतका दोस्रो पुस्ता नै हुन्-भुवन अर्याल 

श्रमजीवी वर्गको उत्थान गर्ने लक्ष्य लिएको र नेपाली जनताले सबैभन्दा बढी विश्वास गरेको पार्टी भर्खरै फुट्यो । पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले यथास्थितिमा पार्टीमा बस्न नसकिने निष्कर्ष निकालेर ५६ जना केन्द्रीय सदश्यसहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) नामको पार्टी दर्ता गरेपछि तत्कालीन नेकपा एमाले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै स्पष्ट दुई चिरा भएको छ । 

पार्टी औपचारिकरूपमा विभाजित भइसकेपछि आएका प्रतिक्रियाहरु यस्ता छन्ः

अवसरवादीहरु बाहिरिए पिलो निचोरिए झैं हाइ सञ्च भयो ।
पिलो निचोरिए पनि खिल बाँकी नै रहेछ ।
दक्षिणपन्थी अवसरवादबाट पार्टी जोगाउन कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्स्थापना गर्यौं ।
फलानालाई कमरेड भन्नु बेकार छ, ऊ सामन्त हो ।
हामी पदको लागि झगडा गरेका थिएनौं तैपनि मुख्य मन्त्री पाउँदा कस्ले छोड्छ ?
हामी क्रान्तिकारी अरु सबै गद्दार ।
४२ महिना कुनै रचनात्मक काम गर्न नसकेपछि लाज पचाउन रावल, भुसाल लगायतले यो अन्तरसंघर्षको नाटक मञ्चन गरे । 
भन्नेको जिब्रोमा ठेस लाग्दैन जे पनि हुन सक्छ ।

आरोप–प्रत्यारोपमा जसरी उत्रिएपनि गएको तीन वर्षमा देशले काचुली फेर्नेमा जनता विश्वस्त थिए । किनभने दशकौंसम्म जनप्रतिनिधिविहीनरुपमा कर्मचारीको भरमा देश चलिरहेकोमा जनताका प्रतिनिधिहरुले शासन गर्ने कुरा आफैँमा महत्वपूर्ण थियो । धेरै आशा र अपेक्षा थिए तथापि क्रमशः तीन तहका सरकारहरुले काम गर्दै गएको भए देशले मुहार फर्ने कुरामा शंका थिएन । 

विधिको कुरा

सरकारका ३ अंगको गठजोड हो– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका । शक्ति पृथकीकरण सरकारका यी तीन अंगले काम गर्नु पर्ने आम जनमानसको बुझाइ हो र यो बुझाइ विधिसम्मत पनि हुन्छ । तर, तत्कालीन एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले व्यवस्थापिकाको गरिमा सहेन र जोगाउन पनि सकेन ।

दर्जनौँ अध्यादेशको बलमा जनताले चुनेको सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिका पटक पटक भंग गरियो । जब कि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट मात्र होइन संविधान संसोधनकै प्रस्ताव पनि विना ब्यवधान पास भयो । यसो हुँदाहुँदै पनि संसदको घाँटी निमोठ्नुको कारण के हो ? कम्युनिष्ट पार्टी पार्टीको बिधानबमोजिम कमिटी पद्धतिबाट र सरकार चुनाबी घोषणा पत्रले दिशा निर्देश गरेबमोजिम चल्नुपर्छ । सत्ता सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरु लागू गर्न पार्टीले सरकारलाई निर्देश गर्नुपर्छ ।

न्यायलयको फैसलाबाट सृजना भएका अन्योलहरु 

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै पार्टीको नामको विषयमा वर्षौंअघिको मुद्दाको किन यो बेला मात्र फैसला आयो ? अदालतले माग नै नगरेको विषयमा प्रवेश गरेर तत्कालीन एमाले र एकीकृत माओवादीलाई आ–आफ्नै पुराना पार्टीमा फर्कन आदेश दियो । कसैले खुसियालीमा मनाए । दिपावली गरे । कोही असन्तुष्ट भए ।

संसद विघटन बदर हुँदा, ढुङ्गा गिट्टी निकासीको सरकारी निर्णय उपर बन्देज लगाउने गरि आएका अदालतका आदेशहरु फेरि अघिल्लोपटक दिपावली गर्नेहरुलाई चित्त बुझेन । महाअभियोगसम्मका हल्ला गरिए ।
अदालतले आफूलाई चित्त बुझ्ने फैसला नगर्दा या फैसला आफूअनुकुल नहुँदा असहिष्णु हुने कुरा राजनीति संस्कारभित्र पर्दैन । राजनीति सेवा, त्याग,  कर्तब्यबोध र जवाफदेहिताको समष्टिगत स्वरुप हो । सबैले आफ्नो सीमा, अधिकार र कर्तव्य पुरा गरे मात्र देश अघि बढ्ने हो । 

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको पहिले नेकपाको र पछि एमालेको सरकार अरुले ढालिदिएको हो ? अहिले एउटा रुवाबासी छ माधव नेपालले सरकार ढालिदिए भन्ने । एक महिनाअगाडि बैगुनी केटाहरुसँग लेनदेन गरेको भए बाग्मती र प्रदेश १ को झैं सरकार थामिन्थे कि ? संसद बिघटन गरेर पुनस्थापना हुन्जेल को बोलेको थियो ? विश्वासको मतको फूर्ति र राजेन्द्र महतोहरुलाई असंवैधानिक तरिकाले मन्त्रीमण्डलमा लग्न माधव नेपालले सल्लाह दिएका थिए र ? जनताले ठूलो विश्वासको साथ राष्ट्र निर्माणको निमित्त दिएको मतलाई अपमान गरेर संसदको पटकपटकको विघटन नै पार्टी फुटको मूल कारण हो ।
 

स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई पो सन्त थिए र लुरुक्क एक्लै पार्टी छोडेर गए । दशकौं पार्टी निर्माणमा रगत पसिना बगाएका माधव नेपाल र दर्जनौं नेताहरुले त्यो बाटो अबलम्बन गरेनन् । उनीहरुको विचारमा पार्टीमा दक्षिणपन्थी विचलन भएर कम्युनिष्ट आचरणबाट च्युत भएकोले यसो गर्नुपर्यो । स्व. मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको ९ महिने अल्पमतको सरकारले राष्ट्रलाई दिशा निर्देश गर्ने गरी कसैले फेर्न र र‍ोक्न नसक्ने काम गर्न सक्यो ।

झन कम्युनिष्टको एकलौटी दुईतिहाईको सरकारले ४२ महिनासम्म किन महत्वपूर्ण काम गर्न सकेन ? संसदले कार्यक्रम तुहाइदियो, बजेट फेल भयो अथवा सरकारले ल्याएका लोकप्रिय कार्यक्रमलाई संसदबाट अवरोध भयो ? सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र या अदालतबाट संवैधानिक ‘कु’ भयो ? तथ्यपरक कुरा गर्नुपर्छ । सरकार अरुले ढालिदिएको होइन । नाच्न नजान्ने आँगन टेढो ? बरु मनपरीसँग अश्लील, अनैतिक र असंवैधानिक नाच नाचिरहने अभ्यासलाई माधव नेपाल नेतृत्वको पूर्व एमालेको युवा पंक्तिले बालुवाटारबाट बालकोटको बार्दलीमा फालिदिएको चाहिँ हो ।

नौ भाइको कथा 

प्राणीको शरीरमा घाउ भएपछि ओखति मसलो र ड्रेसिङ गर्नुपर्छ । नत्र शड्छ । नेकपा नामको पार्टीमा घाउ लगाउँने काम ओलीले नै गरे । मन्त्री , मुख्यमन्त्री र अरु लाभका पदमा बस्नेलाई नै प्रदेश तथा जिल्ला इन्चार्ज नियुक्त गरेर । जुन कुरा न्यायोचित थिएन । यो घाउ ओलीले नै लगाए जसका कारण पार्टी फुटसम्म हुन पुग्यो ।

नेपालको राजनीतिमा दोश्रो पुस्ता निकम्मा छ । संसारका धेरै देशमा निकै कम उमेरका ब्यक्तिहरुले राष्ट्रको नेत्रृत्व लिएका उधारण छन् । स्व.बिपि कोइराला र स्व.मदन भण्डारीले ४० वर्षभित्रै आफूलाई अब्बल साबित गरे । खासमा आफूलाई अब्बल साबित गर्नु भन्दा विभिन्न नेताको कृपाले नेत्रृत्व हत्याउँने मात्र नियत देखियो । यो पुस्ता माथिल्लो पुस्ताले साँढेको फलझैँ झर्ला र खाउँला भनेको देखिए न र ? संघीय सरकार , प्रदेशका तीनवटा सरकार गुमाएर बागमती र प्रदेश १ को सरकार लिएर चित्त बुझाएन र ? २०७५ जेठमा फर्किने भनेको माओवादीबाट आएका बाहेकको कमिटी हो ? तर त्यसो भएको त देखिएन ।

के ओलीले पटक–पटक संसद बिघटन गर्नु गल्ती भो भनेर स्वीकार गरे ? त्यसैले जाबो दुई थान मुख्यमन्त्री पद पाउँन मात्र यत्रो बबण्डर गर्नु ओलीको भाषाका बैगुनीकेटाहरु असक्षम हुतिहारा र ओलीको भाषामा बैगुनी केटाहरु नै हुन् । ओलीलाई कमरेड नै भन्नु हुन्न भन्ने अष्टलक्ष्मी, साइवर स्याल र सेटिङ्ग मात्रको नेता भन्ने घनश्यामजीहरु नै विग्रहका मूल कारण हैनन् र ? यो पुस्ताले देश र जनताको भविष्यलाई भन्दा आफूहरुको राजनैतिक भविष्य सकिदिएकोमा धेरै छटपटी दर्साइरहेको छ । मानौ नेपालको राजनीति यिनको जागिर हो ।

गाली गलौंज बन्द गरौं 

अन्तमा आस्था झण्डा मात्र होइन बिगत र वर्तमानको व्यवहार हेरेर पार्टि नेत्रृत्व र पार्टी छानौं । पटक–पटक पार्टीहरु फुटेका र जुटेका छन् । गाली गलौज भन्दा तथ्य परक ढंगबाट जनतामा आफ्नो कुरा राखौं । पार्टी जति ठूलो भएपनि देश र जनताका पक्षमा काम गर्न नसके के अर्थ ? वितेको तीन वर्ष ठूला भनिएका कम्युनिष्ट पार्टीका पूर्ण बैटकहरु बसेनन् । जब बसे गाली कारबाही !

निस्कासन, गद्दार घोषणा ! कतै हामी नकारात्मकताको अध्यारोमा त भासिएनौ ? जे जति सकिन्छ देश र जनताको पक्षमा काम गरौं । कुराले होइन कर्मले जनतामा समर्पित हुनु आवस्यक छ । हामीले सधै विश्वास गर्ने तर पद पाएपछि तिनै पात्रहरुले राष्ट्रलाई धोखा दिइरहने नियती फेरि भोग्नु पर्ने त होइन ? आफ्नो–आफ्नो बाटो लागेपछि सत्तो सराप गरेर किन हिंड्नु ? डिभोर्स भएका लोग्ने स्वास्नी त छोराछोरी हुर्केपछि जुटाइदिएका मात्र होइन पोइल गएका जोइपोई बालबच्चाको मुख हेरेर फिर्ता आएका उदाहरण पनि छन् भनेर हेक्का राखौं !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Love
50 %
WOW
0 %
 Like
25 %
Laugh
0 %
Sad
0 %
Angry
25 %

छुटाउनुभयो कि?

सबै