Dark

गण्डकी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकाे वार्षिक कन्टिन्जन्सी खर्च ३७ करोडमाथि

खबरमुकाम । गण्डकी सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले एकै वर्ष ३७ करोडमाथि कन्टिन्जन्सी खर्च गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० (७)ले सम्बन्धित निर्माणको लागत अनुमान तयार गर्दा वर्क चार्ज र स्टाफ खर्चमा २ प्रतिशत र अन्य सानातिना खर्चमा २ प्रतिशत गरी ४ प्रतिशत कन्टिन्जन्सी खर्च गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रालय र त्यसमातहतका २६ कार्यालयले सोही आधारमा ३७ करोड ३५ लाख ५० हजार खर्च देखाएका हुन् । तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उनीहरुले गरेको खर्चको आधार स्पष्ट नभएको जनाउँदै प्रश्न गरेको छ ।

‘यसैगरी, नियम १० (७) बमोजिम खर्चको आधार देखिएको छैन । प्रतिवेदनमा ‘वर्क चार्ट र सानातिना खर्च भन्नाले कस्ता खर्च समावेश हुने भन्ने स्पष्ट छैन’, ‘यसका लागि स्पष्ट कार्यविधि तयार गर्नुपर्छ’ भनिएको छ ।

आ.व. २०७६/०७७ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ३८ करोड ६८ लाख बेरुजु छ । जसमध्ये १३ करोड ८६ लाख म्याद नाघिसकेको पेश्की बाँकी रहेको छ । मलेपले ३ करोड २९ लाख असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु निकालेको छ । त्यस्तै, ४ करोड ४१ लाख अनियमित भएको बेरुजु छ भने १७ करोड १० लाख कागजात नभएका कारण बेरुजुमा चढेको छ । मलेपले २१ करोड ५२ लाखलाई नियमित गर्न माग गरेको छ ।

केही कार्यालयले यहीबीच प्रतिस्पर्धा नगरी परामर्श दाता खरिद गरेको पाइएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, गोरखाले ९५ खानेपानी आयोजनाका लागि १० परामर्शदाताबाट १ करोड ३७ लाख अनुमान तयार गरी १ करोड २८ लाख भुक्तानी गरेको छ । जसका लागि मलेपले प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट परामर्श सेवा किन्नुपर्ने जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Love
0 %
WOW
0 %
 Like
0 %
Laugh
0 %
Sad
0 %
Angry
0 %

छुटाउनुभयो कि?

सबै