Dark

सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले ९ जेठमा ल्याएको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कुनै पनि अध्यादेश संघीय संसद् बाट पारित गर्न अनिवार्य भएको संवैधानिक व्यवस्था उद्धृत गर्दै नागरिकता अध्यादेश पारित नभएमा यसबमोजिम वितरित नागरिकताबारे अन्यौल हुने भन्दै अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

 

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की तथा अधिवक्ताहरू विष्णुकुमार गिरी, रामबहादुर शाही,  कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टिका उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Love
0 %
WOW
0 %
 Like
0 %
Laugh
0 %
Sad
0 %
Angry
0 %

ताजा उपडेट

छुटाउनुभयो कि?

सबै