Dark

असंवैधानिक रुपमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिएको भन्दै सुदूरपश्चिम सरकारविरुद्घ रिट दर्ता

धनगढी । संवैधानिक प्रावधान विपरीत मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिएको भन्दै सुदूरपश्चिम सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ ।

 संवैधानिक प्रावधान विपरीत सरकार पुर्नगठन गरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै कानून व्यवसायी र कानूनका विद्यार्थीले रिट दर्ता गरेका हुन् । 


 

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको तर्फबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान विपरीत ११ जना मन्त्री बनाइएकोले रिट दायर गरिएको रिट निवेदनकर्ता कानून व्यवसायी कमलसिंह रानाले बताए ।

रिट दायर गर्नेहरुमा रानासहित कानूनका विद्यार्थी सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौला रहेका छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको सुदूरपश्चिममा बढीमा १० जना मात्रै मन्त्री बनाउन पाइने रिट निवेदनकर्ताको दाबी छ ।

 सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मन्त्रिमण्डल ११ सदस्यीय बनाइएकाले यो संविधानको धारा १६८ को ९९० विरुद्ध भएकाले मन्त्रिमण्डल पूनर्गठनको सम्पूर्ण कार्य बदर गरी पाउँ भन्दै रिट दायर गरिएको कानून व्यवसायी कमलसिंह रानाले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Love
0 %
WOW
0 %
 Like
0 %
Laugh
0 %
Sad
0 %
Angry
0 %

ताजा उपडेट

छुटाउनुभयो कि?

सबै