काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को नयाँ भेरियन्ट फैलिएर महामारीको दोस्रो लहर देखिएपछि सर्वोच्च अदालतले आफ्ना केही न्याय सेवा प्रवाहमामा कटौती गरेको छ ।

सम्बन्धित मुद्दाका एक-एक पक्ष र एक-एक कानून व्यवसायी मात्र उपस्थिति भएर बहस गर्न पाउने नियम अदालतले बनाएको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्न सर्वोच्चले यस्तो विधि अपनाएको हो ।

अदालत प्रवेश गर्नपूर्व अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने र हात धोएर सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्नेलगायत नियम सर्वोच्च अदालतमा बनाइएको छ ।

अदालतले भीड नियन्त्रण कायम गर्न र सामाजिक दूरी कायम राख्नका लागि इजलासमा एक जना कानून व्यवसायीले मात्र बहस गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थिति मूल्यांकन गर्दै सर्वोच्चले आगामी ३१ वैशाखसम्मका लागि न्याय सेवा प्रवाहमा संकुचन विधि अपनाउने भएको हो ।बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट र कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) सम्बन्धी रिटमा मात्रै सुनुवाइ गरिरहेको छ । सर्वोच्चले सोबाहेक सबै मुद्दा स्थगन गरेको छ ।
 

बिहीबार सर्वोच्चमा दुई बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ भयो । सर्वोच्चमा बिहीबार ११ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । ती कर्तव्य ज्यान, लागूऔषध, बैंकिङ कसुर, बलात्कार, राजस्व चुहावटलगायत सम्बन्धी छन् ।

नियमित प्रक्रियाका मुद्दा भएकाले सर्वोच्चले तत्काल मुद्दा सुनुवाइका लागि पेशी तोकेको छैन । सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दर्ता भएकै दिन सुनुवाइ हुने प्रबन्ध मिलाएको छ । कोरोना महामारीपछि उत्पन्न परिस्थिति र जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय रिट प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ सुरु गरेको छ ।

रिट दर्ताका लागि बिहान ११ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म समय तोकिएको छ । कोरोना संक्रमण तीव्र बनेका कारण रिट निवेदन र मुद्दामा भएका आादेशको म्याद बुझाउने तामेलदारलाई सकस परेको छ । सर्वोच्चले गत वर्ष पनि कोरोना संक्रमण फैलावट जोखिमका कारण न्याय सेवा प्रवाहमा संकुचन ल्याएको थियो ।

अघिल्लो वर्ष न्याय सेवा प्रवाहमा संकुचन भए पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण, रिट निवेदन दर्ता, अन्तरिम आदेशको छलफल, पुनरावेदन दर्ता, थुनुवा रहेका निवेदन, मुद्दा फिर्ता र पुनरावलोकनमा सुनुवाइ भने रोकिएको थिएन ।

विशेष अदालतमा सेवा कटौती

कारोना संक्रमण बढेपछि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा सुनुवाइ गर्दै आएको विशेष अदालतले आफ्ना नियमित सेवा प्रवाहमा संकुचन गरेको छ ।बिहीबारदेखि अदालतले आफ्ना सेवा कटौती गरेको हो ।

अदालतले आरोपपत्र/अभियोगपत्र दर्ता, थुनछेक बयान र आदेश अनुसारको कार्य र म्याद थप मात्र गर्ने भएको छ । अदालतले हाललाई मुद्दाको पेशी, पेशी एवं साधारण तारेख, साक्षीको बकपत्र, हाजिर हुन आउने एवं वारिस अनुमतिलगायतका निवेदन पेशी, धरौटी फिर्ता र रोक्का फुकुवासम्बन्धी सेवा स्थगित गरेको छ ।